लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १२ मन्त्रालय घटाएर आठमा झार्ने भएको छ। प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यो प्रशासनिक सुधारको योजना सुनाए। मन्त्रिपरिषद्को यसअघिको बैठकले मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय गरेको थियो। आगामी २०८३ साउन १ गतेदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठ मन्त्रालय मात्र कायम रहनेछन्।
सरकारले ‘एक पालिका एक अर्गानिक बाली’ नीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ। कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि प्रादेशिक कृषि ऐन तर्जुमा गरिनेछ। मानव स्वास्थ्य र पोषण सुरक्षाका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा यो नीति अवलम्बन गरिने घर्तीले उल्लेख गरे।
कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढाउन प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा विशिष्टीकृत स्रोत केन्द्र स्थापना गरिनेछन्। कपिलवस्तुमा प्रादेशिक बागवानी स्रोत केन्द्र, अर्घाखाँचीमा बाख्रा स्रोत केन्द्र, गुल्मीमा पहाडी फलफूल स्रोत केन्द्र, प्युठानमा तरकारी बिउ स्रोत केन्द्र र रुकुम पूर्वमा आलु बिउ स्रोत केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
सीमान्तकृत, विपन्न, मुक्तकमैया, मुक्त कम्लरी, भूमिहीन, दलितलगायत समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्न बगर खेती, सामूहिक खेती तथा पशुपन्छी पालनजस्ता लक्षित समुदाय विशेष कृषि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
सुलभ कर्जा तथा ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई सरलीकृत गरी जिल्लास्थित कार्यालयबाटै कृषि बालीवस्तु क्षेत्रमा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। प्रदेशस्थित हुलाकी मार्ग आसपासका क्षेत्रमा मासु र दुग्धजन्य उत्पादन वृद्धिका लागि भैंसी प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ।
कालिगण्डकी करिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग लगायतका प्रमुख राजमार्गहरूको आसपासका सम्भाव्य क्षेत्रमा अलैंची जस्ता उच्च मूल्यका बालीवस्तुको पहिचान गरी उत्पादन तथा बजारीकरणका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
उद्यमशील लुम्बिनी र डिजिटल लुम्बिनी अभियानलाई रूपान्तरणकारी कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई कृषि र अन्य उद्यममा आकर्षित गर्न प्रविधि र स्टार्टअप सहयोगसहितका कार्यक्रम ल्याइनेछ। महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन ‘लुम्बिनीका महिला : उद्यमशीलतामा पहिला’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
भिजिट नेपाल २०८५ को लाभ लिन एकीकृत पर्यटन डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत प्रचारप्रसार गरिनेछ। लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जोडेर ‘सिल्भर ट्रिंगल’का रूपमा पर्यटन विकास गरिनेछ। साहसिक पर्यटनका लागि रोल्पा र रुकुम पूर्वको पुथा हिमालमा बेस क्याम्प र पदमार्ग निर्माण गरिनेछ। दाङको कोइलाबासदेखि गोरक्षरत्ननाथ मन्दिर हुँदै स्वर्गद्वारीसम्म धार्मिक तथा सांस्कृतिक पथ र लुम्बिनीदेखि मुक्तिनाथसम्म धार्मिक परिपथका रूपमा प्रवर्द्धन गरिनेछ।
पूर्वाधारतर्फ अधुरा आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी छिटो सम्पन्न गर्ने नीति लिइएको छ। सघन खानेपानी विकास कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै ‘एक घर : एक धारा’को संकल्प कार्यान्वयन गरिनेछ। ८० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भइसकेका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ।
रामपुर–कपुरकोट सडक, जुन गण्डकी र कर्णाली प्रदेशलाई समेत जोड्छ, त्यसलाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा उच्च प्राथमिकता दिई निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। झोलुंगे पुल निर्माण कार्यलाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ।
बर्खे पानी संकलनका लागि ‘एक वडा एक पोखरी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पहाडका जिल्लामा छरिएर रहेका बस्तीलाई एकीकृत गर्न र बसाइँसराइलाई निरुत्साहित गर्न घना बस्ती र सहरोन्मुख क्षेत्रहरूमा बस्ती विकास तथा सहरी पूर्वाधार निर्माण कार्य विस्तार गरिनेछ। एक जिल्ला, एक नमुना बस्ती कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा नमुना बस्ती विकास गरिनेछ।
वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिका लागि राहत वितरण र बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। घाइते र बिरामी वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न उद्धार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याई उद्धार एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरिनेछ।
