सुदूरपश्चिममा पाँचौँ पटक सरकार परिवर्तनको तयारी भइरहेको छ। प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा यो चौथो पटक सत्ता समीकरण फेरिने संकेत देखिएको छ।
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल २०७९ पुस २७ गते नेकपा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री बनेसँगै सुरु भएको थियो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएपछि उनको सरकार एक महिनामै ढल्यो। त्यसपछि २०७९ माघ २६ गते नेपाली कांग्रेसका कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्री बने। केन्द्रको राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि २०८० चैत २२ मा उनले राजीनामा दिए।
शाहको बहिर्गमनपछि २०८१ वैशाख ६ गते नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का दीर्घ बहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको विवाद र दुई फरक दाबीका कारण उनको सरकार पनि लामो समय टिक्न सकेन। २०८१ साउन १८ मा विश्वासको मत नपाएपछि सोडारीले राजीनामा दिए। उनी अहिले भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा छन्।
सोडारीपछि २०८१ साउन १० गते कांग्रेसका कमल बहादुर शाह एमालेको समर्थनमा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बने र हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
पछिल्लो समय माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र एकीकृत समाजवादीबीचको एकताले प्रदेश सभामा नयाँ समीकरणको सम्भावना बढेको छ। यी दलहरू मिलेर बन्ने नेकपा २१ सिटसहित प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो दल बनेको छ। नेकपाका सांसद मानबहादुर धामीका अनुसार कांग्रेस, एमाले र नेकपाबीच संयुक्त सरकार बनाउने वा पार्टी एकीकरण गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ।
यद्यपि, सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रम सिंह धामी भने हालको कांग्रेस–एमाले समीकरणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन्। एमालेका मन्त्री वीरबहादुर थापा पनि माथिल्लो तहको निर्णय कुरिरहेका छन्।
विश्लेषकहरूले बारम्बारको सरकार परिवर्तनले प्रदेशको विकास र सुशासनमा गम्भीर असर पुग्ने बताएका छन्। कर्मचारीतन्त्रमा अन्योल, नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनमा बाधा, बजेट खर्च हुन नसक्ने, विकास योजना अलपत्र पर्ने र वैदेशिक लगानीकर्ताहरू डराउने जस्ता समस्याहरू निम्तिने उनीहरूको भनाइ छ। यसले प्रदेश संरचनाप्रति नागरिकको विश्वास गुम्दै गएको हरिचन्द्र विष्ट बताउँछन्।
हाल ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एक जनाको राजीनामा र एक जनाको निलम्बनपछि ५१ सांसद कायम छन्। कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ सांसदको समर्थनमा टिकेको वर्तमान सरकार नेकपाको दबाबमा परेको छ।
