विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धिले हरित ऊर्जाको भविष्य संकटमा
पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनमा लगाइएको कर नीतिले राष्ट्रिय लक्ष्य कमजोर पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
उनले फेसबुकमार्फत यो कर नीतिले विद्युतीय सवारी विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा निरुत्साहित गर्ने बताए।
नेपालले पेट्रोलियम आयात घटाउने, हरित ऊर्जा प्रयोग बढाउने र वातावरणमैत्री यातायात प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यो नीति त्यसविपरीत रहेको घिसिङको भनाइ छ।
कर वृद्धिको नागरिकमा प्रत्यक्ष असर
यस कर वृद्धिका कारण विद्युतीय सवारी खरिद गर्ने उपभोक्ताको लागत बढ्नेछ। यसले पहुँच सीमित वर्गमा मात्र पुग्ने र समग्र प्रयोगमा कमी आउने सम्भावना छ।
नीतिगत पुनरावलोकनको अपेक्षा
बजेट कार्यान्वयन हुनुअघि सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमाथिको कर नीतिको पुनरावलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले राष्ट्रिय ऊर्जा लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्नेछ।
