प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले देशभरका उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूलाई २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन्। पदभार सम्हालेलगत्तै जारी यो निर्देशनले कार्यसम्पादनमा आमूल परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा छ।
निर्देशनले पुराना बक्यौता मुद्दाको फर्स्योट, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रविधिको प्रयोग र सेवाग्राहीमैत्री व्यवहारलाई प्राथमिकता दिएको छ। यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा दुई वर्ष नाघेका र २०८३ पुस मसान्तसम्ममा १८ महिना नाघेका सम्पूर्ण मुद्दा शून्यमा झार्ने लक्ष्य छ। यसका लागि ‘फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति’ अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ।
न्यायालयभित्रका अनियमितता, अनुचित प्रभाव र बिचौलियाका गतिविधिमा प्रधानन्यायाधीशले शून्य सहनशीलताको नीति लिएका छन्। ‘अदालत प्रवेशदेखि फैसला कार्यान्वयनसम्म सूक्ष्म निगरानी गरिनेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘आचरणविपरीत कार्य भए तत्काल कारबाही अगाडि बढाइनेछ।’
न्याय सम्पादन प्रविधिमैत्री बनाउन अनलाइन बहस, भिडियो कन्फरेन्सिङमार्फत बकपत्र र बयान लिने कार्य विस्तार गरिनेछ। सम्भव भएसम्म इजलासमा हुने सुनुवाइ लाइभ स्ट्रिमिङ गर्ने र स्वचालित पेशी तारेख प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने योजना निर्देशनमा समेटिएको छ।
नागरिकको न्यायमा पहुँच सहज बनाउन अदालतहरूमा ह्वाट्सएप, भाइबर, टोल फ्री नम्बर र अनलाइन गुनासो प्रणाली विकास गर्न निर्देशन दिइएको छ। गुनासोहरूको अभिलेख राखी समयमै सम्बोधन गर्ने र स्थानीय भाषामा नागरिक बडापत्र राख्न भनिएको छ।
प्रत्येक महिना अदालतका सुधार, मुद्दा फछ्र्यौटको अवस्था र सुशासनका प्रयासबारे संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा पठाउनुपर्नेछ। न्यायाधीश र कर्मचारीको आचारसंहिता, ई–हाजिरी र कार्यालय समयको पालनामा कडाइ गर्न मुख्य न्यायाधीशहरूलाई जिम्मेवार बनाइएको छ।
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका मुद्दामा शीघ्र र संवेदनशील न्याय प्रक्रिया अपनाउन निर्देशन दिइएको छ। मेलमिलाप हुन सक्ने मुद्दामध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशतलाई मेलमिलाप प्रक्रियामा पठाउने लक्ष्य तोकिएको छ।
कजलिस्ट समयमा प्रकाशन गर्ने, इजलासमा तोकिएको समयमै बस्ने, सुनुवाइ भएका मुद्दाको आदेश वा फैसला सफ्टवेयरमा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ। हेर्न नभ्याइने, नमिल्ने वा अनावश्यक स्थगित हुने अवस्थालाई न्यूनिकरण गर्न मुद्दा व्यवस्थापन, इजलास व्यवस्थापन र कानून व्यवसायीसँगको समन्वयलाई व्यवस्थित गर्न भनिएको छ।
मुद्दाको कारबाही अवस्थाबारे एसएमएस, इमेल, सफ्टवेयर तथा अन्य डिजिटल माध्यमबाट पक्ष र सरोकारवालालाई जानकारी दिने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइएको छ। अदालतहरूबीच पत्राचार र कागजात आदानप्रदान सकेसम्म सफ्टवेयर तथा इमेलमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। मिसिल, फैसला, अभिलेख र कारबाहीको अवस्थाको डिजिटल प्रविष्टिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिइएको छ।
फैसलाको पूर्णपाठ निर्धारित अवधिभित्र तयार गर्नेरगराउने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिन भनिएको छ। कैद, जरिवाना, सरकारी बिगो, क्षतिपूर्ति र अन्य फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी बक्यौता लगत अद्यावधिक गरी अभियानकै रूपमा कार्यान्वयन गर्न मालतहका अदालतलाई सक्रिय तुल्याउन निर्देशन दिइएको छ।
संविधानले परिकल्पना गरेको क्षतिपूर्तिसहितको न्यायको हक कार्यान्वयन गर्न पीडितले पाउने अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति, संरक्षण र न्यायिक प्रक्रियामा सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ।
मेलमिलाप हुन सक्ने मुद्दामध्ये कम्तीमा पचास प्रतिशत मुद्दा मेलमिलाप प्रक्रियामा पठाउने र तीमध्ये उल्लेखनीय संख्यामा विवाद समाधान गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न विशेष पहल गर्न भनिएको छ।
आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक वा अन्य कारणले न्यायमा सहज पहुँचबाट वञ्चित हुन सक्ने सेवाग्राहीका लागि वैतनिक कानून व्यवसायीको सेवा प्रभावकारी बनाउन र प्रो बोनो सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।
बयान, साक्षीको बकपत्र तथा प्रमाण परीक्षण गर्दा न्यायाधीशको प्रभावकारी निगरानी र सम्भव भएसम्म प्रविधि तथा उपकरणको प्रयोग सुनिश्चित गर्न भनिएको छ।
उपलब्ध स्रोतलाई प्राथमिकताका आधारमा खर्च गर्न, सेवा प्रवाह, सूचना प्रविधि, अभिलेख व्यवस्थापन, पीडितमैत्री सेवा, बक्यौता न्यूनीकरण र न्यूनतम पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकता दिन निर्देशन दिइएको छ। अदालती दस्तुर तथा शुल्क सङ्कलन सम्भव भएसम्म बैंकिङ वा डिजिटल प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।
न्यायाधीश तथा कर्मचारीको आचारसंहिता, इ–हाजिरी, कार्यालय अनुशासन, मर्यादित व्यवहार र सेवा प्रवाहप्रतिको उत्तरदायित्व कडाइका साथ पालना र लागू गर्न भनिएको छ। न्यायिक जनशक्तिको मानसिक स्वास्थ्य, कार्यचाप व्यवस्थापन, सुरक्षाका लागि उपयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पहल गर्न निर्देशन दिइएको छ।
न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न न्यायिक सुधारको केन्द्रविन्दुको रूपमा Judicial Outreach, Meet the Judge, Meet the Press, विद्यार्थीमाझ अदालत, सरोकारवालासँग संवाद, सेवाग्राही पृष्ठपोषण र सार्वजनिक सूचना प्रवाहलाई सिर्जनात्मक रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
