हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचनामा हेरफेर गरी मन्त्रालयको संख्या ८ मा सीमित गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको व्ययभार घटाउन र कार्यसम्पादन चुस्त बनाउन ८ मन्त्रालयअन्तर्गत १९१ कार्यालय रहने निर्णय गर्यो।
यसअघि १४ मन्त्रालय रहेकोमा घटाएर ८ वटामा सीमित गरिएको थियो। सोही अनुरूप मन्त्रालय मातहतका २०१ कार्यालयलाई १९१ मा झार्ने निर्णय भएको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको सिफारिसमा पुनर्संरचना गरिएको बताए। नयाँ व्यवस्था आगामी साउन १ गतेबाट लागू हुनेछ।
नयाँ संरचनामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय कायम गरिएको छ। यसबाट वार्षिक करिब ५ अर्ब सार्वजनिक खर्च कम हुने अनुमान छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघिका २०१ कार्यालयमध्ये दोहोरो प्रकृतिका र अस्थायी कार्यालय हटाएर १९१ कायम गरेको हो। केही कार्यालय गाभिएका छन्, केही खारेज भएका छन् र आवश्यकतानुसार नयाँ सिर्जना भएका छन्। मन्त्री तामाङका अनुसार, मन्त्रालय र कार्यालय संख्या घट्दा घरभाडा, सवारी साधन, इन्धन र कर्मचारी व्यवस्थापन खर्च कटौती हुनेछ। यसले विकास निर्माणमा थप बजेट विनियोजन गर्न सहज बनाउनेछ।
गत वैशाख २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले ‘कार्यविभाजन नियमावली, २०८०’ संशोधन गरी मन्त्रालयको संख्या ८ कायम गरेको थियो। मन्त्रालय र मातहत निकायको संरचना तथा दरबन्दी परिमार्जन गर्न वरिष्ठ सचिवको संयोजकत्वमा ‘संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरिएको थियो। समितिको सिफारिस र प्रदेश संगठन तथा व्यवस्थापन समितिको निर्णयका आधारमा कार्यालयको संख्या र स्वरुप निर्धारण गरिएको हो।
मुख्यमन्त्रीबाट गत जेठ २१ गते स्वीकृत प्रस्ताव अनुसार, साउन १ गतेदेखि प्रदेशभर ८ मन्त्रालय र १९१ कार्यालय मात्र अस्तित्वमा रहनेछन्। नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनका लागि यी कार्यालयलाई कार्यालय कोड उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको छ।
प्रदेश सचिव रामबाबु पुरीले बागमती प्रदेश सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०७४ को अनुसूची बमोजिम प्रस्ताव स्वीकृत भएको बताए। मन्त्रालय संख्या घट्दा प्रशासनिक खर्च कमी आउने र विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा सहजता हुने उनको भनाइ छ। यस निर्णयले अस्थायी कार्यालयहरूको अन्त्य गरेको छ भने समान प्रकृतिका कार्यालयहरूलाई गाभेको छ। आयोग र महान्यायाधीवक्ता कार्यालयहरू यथावत रहनेछन्।
प्रदेश खेलकुद परिषद मातहत युवा परिषद रहने गरी बजेट शीर्षकको कोड कायम गरिएको छ। दुग्ध विकास बोर्ड, सहकारी विकास बोर्ड लगायतका बोर्डहरू नराख्ने गरी बजेट शीर्षक नपठाइने निर्णय भएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ३ वटा (मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेश सुशासन केन्द्र, प्रदेश किताबखाना), आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत ४ वटा (मन्त्रालय, सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालय, सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय, सहकारी तालिम केन्द्र) रहनेछन्।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्तर्गत ७ वटा (मन्त्रालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, ५ वटा प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय), उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा २७ वटा कार्यालय रहनेछन्। यस क्रममा उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित निर्देशनालय खारेज गरिएको छ।
कृषि, पशुपंक्षी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ६० वटा, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा २० वटा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ५३ वटा, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १७ वटा निकाय रहनेछन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयको नाम परिवर्तन गरी पूर्वाधार विकास निर्देशनालय राखिएको छ।
