विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) सम्पन्न भई पनि निर्माण कार्य अघि नबढाउने जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूको अनुमतिपत्र खारेज गर्न उच्चस्तरीय समितिले सिफारिस गरेको छ। मंगलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेस गरिएको प्रतिवेदनले अनुमति वितरण प्रणालीमा नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ८ बमोजिम कारबाही अघि बढाउन सुझाव दिएको हो। मन्त्रिपरिषद्को १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्य योजनाअन्तर्गत गत चैत १९ गते यो समिति गठन भएको थियो।
समितिले हालसम्म जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरेको थियो। यस क्रममा अनुमति वितरण प्रक्रियामा रहेका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक र कानुनी कमजोरीहरू पहिचान गरिएका थिए।
प्रतिवेदनले अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रहित अनुकूल बनाउन नीतिगत सुधारको सुझाव दिएको छ। विद्युत् ऐन, २०४९, विद्युत् नियमावली, २०५०, जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ र निर्देशिकामा रहेका बाझिएका प्रावधानहरू पुनरावलोकन गरी कानुनी संशोधनमार्फत एकरूपता कायम गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ।
लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच आयोजनाको अनुमतिपत्र र लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। अनुमतिपत्र संशोधन, आयोजना बैंक व्यवस्थापन र हस्तान्तरणजस्ता विषयलाई निर्देशिकाभन्दा माथिल्लो कानुनी तहमा, नियमावलीमै व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि सकिएपछि आयोजना स्वामित्व हस्तान्तरण, सञ्चालन व्यवस्थापन र राजस्व प्राप्तिको प्रक्रियामा रहेको अस्पष्टता हटाउनुपर्ने आवश्यकता पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। हालको ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्भ’ प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
नयाँ विद्युत् ऐनमार्फत विद्युत् व्यापारसम्बन्धी व्यवस्था र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पार्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ। राष्ट्रिय विद्युत विकास योजना, प्रसारण लाइन मास्टर प्लान, विद्युत् मागको मास्टर प्लान र न्यूनतम लागत उत्पादन योजना तयार गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ।
वन, संरक्षण क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रसँग सम्बन्धित वातावरणीय स्वीकृति तथा इआइए प्रक्रिया १२ महिनाभित्र सम्पन्न हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। जग्गा प्राप्ति, वन उपयोग र विस्फोटक पदार्थ आपूर्तिमा देखिएका अवरोध हटाउन ‘सन सेट कानुन’ ल्याई आयोजनासम्बन्धी सम्पूर्ण अनुमति एकद्वार प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।
