मधेश प्रदेश सभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित गरेको छ। यससँगै प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने बाटो खुलेको छ।
मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवले विपक्षी दलका माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि प्रदेश सभा बैठक सुचारु भएको थियो। बिहीबार अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयक २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरे।
आगामी बजेट साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र गरिबी दर घटाउने दिशामा केन्द्रित हुनेछ। अर्थमन्त्री भट्टराईले सुशासन, प्रविधिमैत्री प्रशासन, ‘मेड इन मधेश, समृद्ध मधेश’ नारालाई प्राथमिकता दिइने बताए।
अर्थमन्त्रीका अनुसार टुक्रे योजनाहरू निरुत्साहित गरिनेछन्। प्रादेशिक गौरवका आयोजनाहरूमा स्रोत केन्द्रित गरिनेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सीपमा समान पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती गरिनेछ।
सरकारले ‘डिजिटेक किसान नीति’ ल्याउनेछ। डिजिटल कार्डमार्फत किसानको खातामा अनुदान पठाइनेछ। नवउद्योगी र युवाहरूका लागि ‘मधेश स्टार्टअप फण्ड’ सुरु गरिनेछ। प्रादेशिक श्रम बैंकमार्फत रोजगारी प्रदान गरिनेछ।
विज्ञान र प्रविधिमा छात्राहरूलाई विशेष प्रोत्साहन छात्रवृत्ति दिइनेछ। अति विपन्न र दलितहरूको स्वास्थ्यका लागि पूर्ण स्वास्थ्य बीमामा पहुँच पुर्याइनेछ। प्रदेश सभाको बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित भएको छ।
