मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN

सुदूरपश्चिम बजेटमा किचलो: मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै विवाद समाधानको प्रयास

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सत्ता साझेदार दलहरूको आन्तरिक किचलोले अन्योलमा परेको छ। बजेट सिलिङ र योजनामा असहमति जनाउँदै नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएपछि मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले राति ९ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन्।
Kamala Devi
क्षेत्रीय संवाददाता
१ मिनेट पढाइ
आकार:
सुदूरपश्चिम बजेट विवाद
Share:
१८९

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्य तालिका सत्ता साझेदार दलहरूबिचको आन्तरिक विवादले अन्योलमा परेको छ।

मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह र प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेबिच बजेटको सिलिङ र योजनाका विषयमा कुरा नमिल्दा साँझ ५ बजेका लागि तय भएको बजेट भाषण हालसम्म सुरु हुन सकेको छैन।

विवाद समाधान गरी बजेटलाई अन्तिम रूप दिन मुख्यमन्त्री शाहले राति ९ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका थिए। बैठक भर्खरै सुरु भएको छ।

दिउँसो नै बस्नुपर्ने बैठक दलहरूबिचको खिचातानीले धकेलिएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयले राति ९ बजे बैठक बस्ने सूचना जारी गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठक चलेका कारण प्रदेश सभा बैठक पछि सरेको छ।

स्रोतका अनुसार नेकपा एमालेले बजेटमा आफ्ना योजना नसमेटिएको र सिलिङमा चित्त नबुझेको भन्दै आपत्ति जनाएपछि विवाद चर्किएको हो।

बजेट ल्याउने मुखमा विवाद नहोस् भनेर मुख्यमन्त्री शाहले केही समयअघि मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका थिए। बजेट ल्याउने अन्तिम दिन नै एमालेले असन्तुष्टि पोखेपछि सरकार दबाबमा परेको छ।

अहिले सत्ता साझेदार दलहरूबिच सहमतिका लागि अनौपचारिक छलफल तीव्र पारिएका छन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विवादित विषयमा सहमति जुटाएर राति अबेरसम्म प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने सरकारको योजना छ।

मुख्यमन्त्री शाहले आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरू र सत्ता साझेदार एमालेका मन्त्रीहरूलाई फकाएर बजेट ल्याउन चुनौती भोगिरहेका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले बजेट पारित गरेपछि मात्रै आर्थिक मामिला मन्त्रीले प्रदेश सभामा बजेट पेस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

Kamala Devi

Kamala Devi

क्षेत्रीय संवाददाता

कमला देवी NM खबरकी मधेश क्षेत्र संवाददाता हुन्। तराईका राजनीतिक, सामाजिक र कृषि सम्बन्धी मुद्दाहरूमा जमिनी स्तरबाट रिपोर्टिङ गर्ने उनको शैली विश्वसनीय मानिन्छ। सीमान्तकृत समुदाय र महिलाका अधिकारसम्बन्धी मुद्दाहरूमा उनको विशेष ध्यान छ।

सम्बन्धित समाचार