अव्यवस्थित सडकपेटी, ढल र सार्वजनिक संरचनाले नागरिकलाई नोक्सानी पुर्याए क्षतिपूर्ति दिलाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। सार्वजनिक संरचनाको व्यवस्थापनमा हुने लापरबाहीले नागरिकले क्षति बेहोरे क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने पूर्णपाठमा स्पष्ट पारिएको छ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८१ मङ्सिर १७ गतेको फैसलाको पूर्णपाठमा यो व्यवस्था गरिएको हो। अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले दायर गरेको रिटमा सार्वजनिक संरचनाको व्यवस्थापन त्रुटिका कारण नागरिकलाई हुने नोक्सानीको क्षतिपूर्ति माग गरिएको थियो।
सडकपेटीमा प्रहरी पोष्ट वा अन्य निकायबाट अतिक्रमण भए गृहमन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्देशन जारी गरी अतिक्रमण हटाउनुपर्ने पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
निर्माण सामग्री, प्लाटफर्म, भ¥याङ वा अन्य संरचना राखी निजी व्यक्ति, कम्पनी वा गैरसरकारी संस्थाबाट सडकपेटी अतिक्रमण भए हटाउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई अदालतले निर्देशन दिएको छ।
सूचना जारी गरी उपयुक्त समय तोक्दा पनि सडकपेटीको अतिक्रमण नहटाइए आवश्यक कदम चाली हटाउन समन्वय र कारबाही गर्न भनिएको छ।
सडकपेटी बिग्री नासिई ढल खुला भएको स्थानमा रेखदेख, सम्भार गरी भविष्यमा हुने धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सङ्घीय इकाइ र मातहतका निकायले निर्देशन दिई कारबाही गर्नुपर्ने अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
कार्यक्षेत्रको दुविधा भए सहकारिता, सहअस्तित्व र पारस्परिक सहयोगका आधारमा समन्वय गरी सडकपेटी व्यवस्थापन गर्न पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ।
