साउदी अरबले नेपाली श्रमिकका लागि सीप प्रमाणीकरण अनिवार्य गरेपछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्र तरंगित बनेको छ। काठमाडौंस्थित साउदी दूतावासले बुधबार सूचना जारी गर्दै यो नियम लागू भएको जनाएको छ। सीप परीक्षण उत्तीर्ण नगरेका श्रमिकले साउदीका लागि श्रम स्वीकृति पाउने छैनन्।
यो नियमले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। बुधबार काठमाडौंको बसुन्धरास्थित ‘सीप परीक्षण कार्यक्रम’ (एसभीपी) सञ्चालन गर्न खोलिएको इन्स्टिच्युट अगाडि व्यवसायीले प्रदर्शन गरे। उनीहरूले साउदी सरकारले नेपाल सरकारसँग समन्वय नगरी कार्यक्रम ल्याएको भन्दै बोर्ड हटाए। यस विरोधपछि नेपालका लागि साउदी राजदूत उद्घाटन कार्यक्रममा पुगेनन्। एसभीपीले कार्यक्रम स्थगित भएको सूचना टाँस्यो।
व्यवसायीहरू सीप प्रमाणीकरणको नाममा एकाधिकार खडा गरी श्रमिकमाथि रकम असुल गर्ने योजना रहेको बताउँछन्। दूतावासले प्रमाणपत्रविना श्रम भिसा जारी नगर्ने बताएको छ। यो दुई देशबीचको श्रम सम्झौता विपरीत छ। नेपाल सरकारसँग औपचारिक छलफल नगरी व्यवस्था लागू गरिएको भन्दै क्षेत्र तरंगित छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले यसलाई ‘सिन्डिकेट र श्रमिक लुट्ने योजना’ भने। भारतमा २० हजार भारतीय रुपैयाँ र बंगलादेशमा ३० हजार टाका असुली भइरहेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा १५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेर श्रमिकलाई पीडित बनाउने तयारी देखेको बताए। दक्षता नचाहिने पदमा पनि सीप परीक्षण अव्यावहारिक भएको उनको तर्क छ।
साउदी अरबको मानव संशाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार स्किल्स भेरिफिकेसन प्रोग्राम (एसभीपी) विदेशी श्रमिकको व्यावसायिक दक्षता सुनिश्चित गर्न हो। श्रमिकले साउदी जानुअघि नेपालमै सीप परीक्षण दिनुपर्छ। प्रोफेसनल एक्रिडिटेसन पोर्टलमा अनलाइन दर्ता गरी प्रमाणपत्र अपलोड गर्नुपर्छ। तीन घण्टाको परीक्षापछि नतिजा २४ घण्टादेखि एक सातामा आउँछ। तीन पटक असफल भए साउदी जान पाइँदैन।
सीप परीक्षणका लागि श्रमिकले १५ हजार नेपाली रुपैयाँ (१०० अमेरिकी डलर) शुल्क बुझाउनुपर्छ। परीक्षा शुल्क ५० डलर र पूर्वसिकाइ मान्यता (आरपीएल) शुल्क ५० डलर छ। हाल यो परीक्षण सामान लोड/अनलोड, भरिया, ठेला चलाउने र निर्माण क्षेत्रका श्रमिकका लागि लागू छ।
गत माघमा भएको नेपाल-साउदी श्रम सम्झौताले श्रमिक भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने र अधिकार सुनिश्चित गर्ने उल्लेख थियो। सम्झौतामा नयाँ व्यवस्था लागू गर्नुअघि संयुक्त प्राविधिक समितिबाट छलफल र सहमति गरिने भनिएको थियो। तर साउदी सरकारले नेपाल सरकारसँग औपचारिक छलफल नगरेको व्यवसायीहरूको आरोप छ।
संघका अध्यक्ष खत्रीले मन्त्रालय र विभागका अधिकारीहरू यस विषयमा अनभिज्ञ रहेको बताए। श्रम सम्झौतामा यस्तो बुँदा नभएको उनको भनाइ छ। मन्त्रालयले तत्काल धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग छ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारीहरू साउदीको अनिवार्य सीप प्रमाणीकरणबारे औपचारिक जानकारी नआएको बताउँछन्। प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले मन्त्रालयले जानकारी लिन खोजिरहेको बताए। सीपयुक्त श्रमिक पठाउनु स्वाभाविक भए पनि शुल्क र प्रक्रिया दुवै पक्षको सहमतिमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले न्यूनतम सेवा सुविधा नदिने रोजगारदातालाई नेपाली श्रमिक नपठाउने बताए। प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले न्यूनतम तलब, सम्मानजनक श्रम र सेवा सुविधा नदिने रोजगारदातालाई श्रमिक नपठाउने स्पष्ट पारे।
साउदी अरबमा हरेक महिना ७ हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि जाने गरेका छन्।
