सरकारले निजामती सेवाको उच्च तहमा, विशेषगरी सचिव र सहसचिव पदमा, बाहिरबाट विशेषज्ञहरूलाई भर्ना गर्ने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ। यो प्रस्ताव ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने व्यवस्थासँगै आएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको यो मस्यौदा हाल कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ। कानुन मन्त्रालयको सहमतिपछि लोकसेवा आयोग र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले जानकारी दिए।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार, यदि यो ऐन संसद्बाट पारित भएमा एक पटकका लागि ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरू अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। यसबाट करिब १३ हजार कर्मचारी प्रभावित हुने अनुमान छ।
यो प्रस्तावले निजामती सेवामा ठूलो तरङ्ग ल्याएको छ। मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार, निजामती सेवालाई प्रभावकारी, सेवामुखी र परिणाममुखी बनाउन यो ‘छड्के प्रवेश’को व्यवस्था आवश्यक छ। उनले काठमाडौंमा मोनोरेल जस्ता ठूला परियोजनाका लागि विषयगत ज्ञान भएका विशेषज्ञहरूको अभाव खट्किरहेको र यसअघि सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आउन नसक्नु तथा तीनकुनेमा पुल निर्माणमा ढिलाइ हुनु पनि यसैको परिणाम भएको बताए।
यस प्रावधानले विशेषगरी रेलजस्ता प्राविधिक क्षेत्रमा लोकसेवा आयोगबाट उत्तीर्ण कर्मचारीको तुलनामा बाहिरबाट विषयगत ज्ञान र अनुभव भएका व्यक्तिहरूलाई ल्याउन सहज हुने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ। यो छड्के प्रवेश निश्चित समयका लागि मात्र हुनेछ र यसका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाइनेछ।
अवकाश पाउने कर्मचारीहरूको संख्या हेर्दा, करिब ५२ जना सचिव, १८० जना सहसचिव (उमेर हदले) र ८८ जना (सेवा अवधिले), ५०१ जना उपसचिव (उमेर हदले) र २५९ जना (सेवा अवधिले), ५६० जना शाखा अधिकृत (उमेर हदले) र ३६३ जना (सेवा अवधिले) अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। यसबाहेक सहायक स्तरका करिब ४ हजार कर्मचारी पनि यो व्यवस्थाबाट प्रभावित हुनेछन्।
यदि यो प्रावधान लागू भएमा, हाल कार्यरत ६५ जना सचिवमध्ये करिब १३ जना मात्र बाँकी रहनेछन्। यो परिवर्तनपछि निजामती सेवामा अवकाश उमेरसीमा ६० वर्ष कायम गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।
यसका लागि सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने देखिएको छ। कानुनअनुसार अनिवार्य अवकाशमा जाने प्रत्येक कर्मचारीलाई औषधि खर्च, सञ्चित बिदा लगायतका सुविधा वापत २० देखि २५ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी करिब १३ हजार कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा सरकारलाई करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
