मधेस प्रदेशमा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारको २० दिनमै ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो प्रदेश सरकारको कुल बजेटको २८.३० प्रतिशत हो। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार २० गतेसम्म प्रदेश सरकारले कुल १३ अर्ब २९ करोड ६६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
जेठ मसान्तसम्म ९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको २१.२४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हुने यस्तो अस्वाभाविक खर्चले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको गुणस्तर र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ। जानकारहरूका अनुसार अन्तिम समयमा हुने हतारको भुक्तानीले विकास आयोजनाको प्रभावकारिता र गुणस्तरमा असर पार्ने जोखिम रहन्छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी निरेन्द्रलाल कर्णका अनुसार हालसम्म चालुतर्फ ६ अर्ब ७२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ (४३.२ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ ६ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ (२०.९६ प्रतिशत) खर्च भएको छ। जेठ मसान्तसम्म चालु खर्च ३६.२२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च १३.७६ प्रतिशत मात्र थियो।
मन्त्रालयगत खर्चको प्रगतिमा अर्थ मन्त्रालय ५३.७१ प्रतिशत बजेट खर्च गरी अगाडि छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४६.३८ प्रतिशत र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ३८.९७ प्रतिशत खर्च गरेका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ३६.२९ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३१.२९ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २८.७९ प्रतिशत, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले २८.५६ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २८.३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको खर्च २६.४७ प्रतिशत, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको १९.६० प्रतिशत र उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको सबैभन्दा कम ११.२ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।
सूचना अधिकारी कर्णले असार २५ गतेसम्म विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानी प्रक्रिया जारी रहने भएकाले खर्चको कुल प्रतिशत अझ बढ्ने सम्भावना रहेको बताए। यद्यपि, अन्तिम समयमा हुने तीव्र खर्चले बजेट कार्यान्वयनको दीर्घकालीन प्रभावबारे प्रश्न यथावत् छ।
