युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले सरकार गठनको १०० दिनभित्र वैदेशिक रोजगारीका पीडितलाई ३० करोड ७५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराएको बताएका छन्।
सोमबार राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा सरकार युद्धस्तरमा लागेको बताए। उनले श्रम क्षेत्रको समग्र सुधारमा मन्त्रालय आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको जानकारी दिए। नागरिक न्युजका अनुसार, वैदेशिक रोजगारीका पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने यो उपलब्धि अघिल्लो सरकारको तुलनामा मासिक औसत ६२८ प्रतिशतले बढी हो।
मन्त्री यादवका अनुसार, नयाँ सरकार गठनको १०० दिनमा वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी १ हजार ४ वटा मुद्दा फर्स्यौट भएका छन्। यसबाट पीडितहरूलाई ३० करोड ७५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराइएको छ। ठगी नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयले ‘एक्सन कमान्ड सेन्टर’ र ‘अपरेसन इलिगल एजेन्ट’ अभियान सञ्चालनमा ल्याएको छ।
वैदेशिक रोजगारीका उजुरी व्यवस्थापन चुस्त बनाउन वि.सं. २०५७ देखिका ११ हजार ५ सय २८ मुद्दाका फाइल डिजिटलाइज गरिएका छन्। नयाँ उजुरी ट्र्याकिङका लागि वेब पोर्टल पनि सञ्चालनमा आएको मन्त्री यादवले बताए।
पछिल्लो १०० दिनमा १ हजार ३ सय २१ व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको श्रम निरीक्षण सम्पन्न भएको छ। श्रमिक हित विपरीत कार्य गर्नेहरूबाट ४ करोड ४० लाख ९६ हजार २ सय ५ रुपैयाँ जरिवाना वा सहमति बापत संकलन गरियो। थाहा खबरका अनुसार, आन्तरिक श्रम बजारका प्रतिष्ठानबाट श्रमिकलाई ४ करोड १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराइएको छ।
मन्त्री यादवले वि.सं. २०८३ देखि २०९२ लाई रोजगार प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरिएको संसदलाई जानकारी दिए। सोही अनुसार ‘राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०८३’ को मस्यौदा तयार भइरहेको छ। नेपालमै पहिलो पटक ‘केयर इकोनोमी’ सम्बन्धी नीति निर्माण प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।
युवालाई स्वदेशमै रोजगारीसँग जोड्न मन्त्रालयले ‘कमाउँदै सिक्दै’ अवधारणामा कार्यक्रम ल्याएको छ। ‘राष्ट्रिय अप्रेन्टिससीप कार्यक्रम’ र ‘करियर उडान’ जस्ता नवीन कार्यक्रम अघि सारिएका छन्। काठमाडौं विश्वविद्यालय र भारतीय प्रविधि संस्थान (आईआईटी) सँगको साझेदारीमा सीप तालिम र बिजनेस इन्क्युबेसन कार्यक्रम थालनी गरियो।
मन्त्री यादवले स्वदेशी रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए। विदेशबाट फर्किएका श्रमिकको सीप उपयोग गर्न ‘रिटर्नी म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम’ परीक्षणमा छ। यस परियोजनामार्फत हालसम्म १ हजार ६६ जनाले रोजगारी वा स्वरोजगारी प्राप्त गरेका छन्। अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनु सरकारको प्राथमिकता हो।
थाहा खबरका अनुसार, वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौंमा केन्द्रित हुँदा ४० लाखभन्दा बढी नागरिकलाई सेवा दिन चुनौती छ। दैनिक ५० ठगीका मुद्दा दर्ता हुन्छन्, महिनामा ५ सय पक्राउ पुर्जी जारी हुन्छन्। तर, हाल महिनामा ७० देखि ७१ जना मात्र नियन्त्रणमा लिन सकिएको मन्त्रीले बताए। यो समस्या समाधानका लागि अन्तर–मन्त्रालय समन्वय आवश्यक छ। वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई पूर्णतः डिजिटल बनाइने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।
यसैबीच, श्रममन्त्री यादवले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको मनशाय नरहेको स्पष्ट पारे। नेपाल खबरका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १०३० सम्बन्धी सन् २०१४ को प्रोटोकल नम्बर २९ माथि छलफल भयो। उनले सबै ट्रेड युनियनहरूलाई एकीकृत गरेर अघि बढाउन चाहेको बताए।
