असार १८ गते देशभरका सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा गरिएको श्रम निरीक्षणले न्यूनतम पारिश्रमिक, श्रम सम्झौता र सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनमा गम्भीर लापरबाही उजागर गरेको छ।
पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार, ९५ अस्पतालमा श्रम ऐनको पालनामा ठूला कमजोरी पाइएका छन्। झापा, विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, नेपालगन्ज, सुर्खेत र धनगढी क्षेत्रका अस्पतालहरूको निरीक्षणमा श्रमिकको हक अधिकार हनन भएको भेटिएको छ।
अनुगमनमा ३८ अस्पतालले न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गरेका छैनन्। ५ अस्पतालले आंशिक कार्यान्वयन गरेका छन्। ६० अस्पताल सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध छैनन्। ४ अस्पताल आंशिक रूपमा आबद्ध छन्। ४१ अस्पतालले रोजगार सम्झौता गरेका छैनन्। २ अस्पतालले आंशिक सम्झौता गरेका छन्।
कतिपय अस्पतालमा श्रमिकलाई नियुक्ति पत्रविना वा मौखिक भरमा काममा लगाइएको छ। ओभर टाइम पारिश्रमिक, बिदा र चाडपर्व खर्चको व्यवस्था नभएको गुनासो छ।
त्रुटिपूर्ण अस्पताललाई तत्काल न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन र श्रम सम्झौता अनिवार्य गर्न निर्देशन दिइएको छ। श्रम अडिट गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ। केही अस्पतालले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। केहीले निर्देशन पालना सुरु गरेका छन्।
निर्देशन पालना नगर्ने अस्पतालबारे विभागमा कारबाही सिफारिस गरिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यले थप कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
सरकार गठन हुनुअघिको ९ महिनामा १ हजार ९९१ श्रम निरीक्षण भएको थियो। वर्तमान सरकारको १०० दिनमै १ हजार ३ सय २१ निरीक्षण सम्पन्न भएको छ। यस अवधिमा रु.४ करोड ४० लाख ९६ हजार जरिवाना/क्षतिपूर्ति भराइएको छ।
युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले राष्ट्र बलियो बन्न बालबालिकाका लागि उचित वातावरण, युवा रोजगारी र उद्यम सिर्जना हुनुपर्ने बताए। उनले हरेक श्रमिक सुरक्षित भएको अनुभूति गर्ने, बालबालिका विद्यालयमा हुने, रोजगारदाताले कानुन सम्मान गर्ने र युवाले स्वदेशमै भविष्य निर्माण गर्ने विश्वास राष्ट्रलाई बलियो बनाउने बताए।
