नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्यो। गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले राष्ट्र बैंकको ६०औँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन्। यसले ७.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा निजी क्षेत्रतर्फ ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुनेछ। १४ प्रतिशत ब्रोड मनि स्पलाई हुने प्रक्षेपण छ। विश्व भूराजनीतिमा तनावले आपूर्तिजन्य अवरोध सिर्जना गर्यो। यसले विश्वको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिमा चाप पारेको छ।
नेपालमा बाह्य आपूर्तिजन्य कारणले मुद्रास्फीतिमा दबाव बढेको छ। आन्तरिक माग विस्तारले पनि केही दबाव पार्ने देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको दश महिनाको औसत मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशत थियो। २०८३ बैशाखको वार्षिक मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको थियो।
आपूर्तिजन्य कारणले पेट्रोलियम र खाद्य वस्तुको मूल्य बढ्यो। मुद्रास्फीति दबाव केही महिना जारी रहनेछ। आगामी आर्थिक वर्षको चौथो त्रयमासदेखि यो कम हुने आँकलन छ।
मौद्रिक क्षेत्रको तरलता र ब्याजदरले अर्थतन्त्र विस्तारमा सघाउ पुग्नेछ। वित्त नीतिले सार्वजनिक खर्च विस्तार र आयकर कटौती प्रस्ताव गरेको छ। यसले समष्टिगत माग वृद्धि हुने अपेक्षा छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थायित्वका सूचक सन्तोषजनक छन्। केही संस्थाहरूमा निष्कृय कर्जा बढेको छ। यसले पूँजिकोषमा दबाब सिर्जना गरेको छ। सघन अनुगमन आवश्यक छ।
आर्थिक गतिविधि बढ्दा आयात बढ्ने देखिन्छ। विप्रेषण आप्रवाह उच्च रहनेछ। पर्यटन निर्यात विस्तारले चालु खाता र शोधनान्तर बचतमा रहनेछ। विदेशी विनिमय सञ्चिति अझै बढ्ने अनुमान छ। हालको सञ्चितिले १९.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्छ।
मौद्रिक नीतिका मुख्य व्यवस्था
नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई मौद्रिक नीतिको अङ्कुशको रूपमा राखिएको छ। ब्याजदर करिडोरका नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर र बैंकदर यथावत छन्। अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र स्थायी तरलता सुविधासम्बन्धी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ।
विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत तरलता प्रवाह सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। अर्थतन्त्रमा प्रणालीगत जोखिम देखिएमा समष्टिगत विवेकशील नियमनका औजार प्रयोग गरिनेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण अध्ययनपछि लक्षित कार्यक्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। कर्जा सुरक्षणमा व्यक्तिगत जमानीबाट असिमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाइनेछ। चेक अनादरले कालोसूचीमा पर्ने अवस्था कम गरिनेछ। रुग्ण उद्योगको निष्कृय कर्जा व्यवस्थापन गरिनेछ।
सेयर धितो कर्जाको सीमा अब संस्थाको सबलताका आधारमा निर्धारण हुनेछ। यसअघि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहकसीमा १५ करोडबाट २५ करोड पुर्याएको थियो। सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा मूल्य अनुपात सहजीकरण गरिनेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी निर्देशनहरू सरलीकरण गरिनेछ। कर्जा प्रवाह, ब्याजदर र वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी निर्देशनहरू पुनर्लेखन गरिनेछ। व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित peer to peer लेनदेन सञ्चालनबारे अध्ययन गरिनेछ।
मुद्रास्फीति बढेमा वा तरलताको लाभ नपाएमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामा पुनरावलोकन गरिनेछ। ब्याजदर करिडोरलाई आवश्यकतानुसार साँघुरो बनाइनेछ।
