प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह संयोजक रहेको संविधान संशोधन कार्यदलबाट नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) असार २२ गते बाहिरिएका छन्, जबकि प्रतिवेदन लेखन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सरकारले दोस्रोपटक म्याद थपेको अवधिभित्रै प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाउने तयारी भइरहेको छ।
यद्यपि, कार्यदलमा सहभागी रहेका नेकपा, जसपा र लोसपाले असहमति जनाउँदै कार्यदल छाडेका हुन्। उनीहरूले असार २२ गते सामूहिक पत्र पठाएर कार्यदलको बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराएका छन्। एमाले भने यसअघि नै कार्यदलबाट बाहिरिएको थियो।
कार्यदलका संयोजक शाहका अनुसार यी दलहरू ८३ दिनसम्म कार्यदलको प्रक्रियामा निरन्तर सहभागी भई राय–सुझाव पेस गर्दै आएका थिए। तर, प्रतिवेदन तयार हुने अन्तिम समयमा आएर विरोध गर्नु कार्यदललाई असफल बनाउने रणनीतिको उपज भएको उहाँको भनाइ छ। शाहले करिब तीन महिनाको अवधिमा देश–विदेशका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई बहसपत्रमा समावेश गरिएको बताए।
नेकपा, लोसपा र जसपाले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्दा संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्यमान्यता नचलाउने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गर्नुपर्ने र कुन–कुन विषयमा के–कति कारणले संशोधन आवश्यक छ, त्यो स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका छन्। तर, कार्यदलका सदस्य तथा सांसद मोहनलाल आचार्यले संविधानले नै आधारभूत मूल्यमान्यता तोकेको र संयोजकले बारम्बार त्यस्ता प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको अवस्थामा यो विषयलाई अनावश्यक चर्चामा ल्याउने प्रयास भएको बताए।
दलहरूले संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सर्वदलीय बैठक आह्वान गरी राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्न पनि माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटाले भने कार्यदलमा सबै राजनीतिक दल सहभागी हुँदै आएको र यसको प्रतिवेदनले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई कमजोर नपारी थप मजबुत बनाउने बताए।
कार्यदलका सदस्य–सचिव एवं सहसचिव लीलाधर सुवेदीले लोकतान्त्रिक, विधिसम्मत र पारदर्शी प्रक्रियामा काम भइरहेको बताए। उनले अचानक कार्यदल छाड्नु सान्दर्भिक नभएको र यसले जनतामा नकारात्मक सन्देश जाने तथा राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा बढ्ने चेतावनी दिए। कार्यदलले संविधानविद्, कानुनविद्, राजनीतिज्ञ, नागरिक समाज, महिला अधिकारकर्मी लगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग छलफल गरी ४४ हजार ७०० भन्दा बढी नागरिकको सुझाव अनलाइनमार्फत समेत संकलन गरेको छ।
संयोजक शाहका अनुसार, यी दलहरू बाहिरिए पनि कार्यदलले निर्धारित समयभित्रै बहसपत्र तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
