कोशी प्रदेश सरकारले भर्खरै पारित ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाखको बजेट साउन तेस्रो साताभित्रै संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनायो। तर, यो कदम वित्तीय अनुशासन र कानुनी वैधताको गम्भीर प्रश्नमा परेको छ।
बजेट पारित गराउन सरकारले असन्तुष्ट सांसदहरूलाई फकाउँदै करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरका योजनाहरू स्थगित गरी नयाँ समावेश गर्ने बाचा गरेको थियो। यसका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपको नेतृत्वमा एक कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ।
विपक्षी दलले आर्थिक वर्षको सुरुवातमै पारित बजेटको ‘रातो किताब’ संशोधन गर्न कानुनी रूपमा असम्भव हुने तर्क गरेका छन्। संसदीय समितिका सभापतिहरूसहित सत्तापक्षकै बहुमत सांसदहरूले बजेट विनियोजन असन्तुलित भन्दै विद्रोहको चेतावनी दिएका थिए। त्यसपछि सरकारले प्रदेश सभामै सच्याउने प्रतिबद्धता जनायो।
मन्त्री लिङ्थेपले बजेट बिग्रिएको वा त्रुटिपूर्ण भएको अस्वीकार गर्दै सहमति अनुसार अगाडि बढ्ने बताए। उनले ‘बजेट बिग्रिएको भए प्रदेश सभाबाट पास नै हुने थिएन’ भने। असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न कार्यदलले स्थापित कानुनी विधि र मान्यता अनुसार काम गर्ने उनले स्पष्ट पारे।
कार्यदलको कार्यशर्त (टीओआर) र सदस्यहरू अझै टुङ्गो नलागेकाले कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा भने निर्णय हुन बाँकी रहेको लिङ्थेपको भनाइ छ।
संसद्बाट पारित भइसकेको विनियोजन विधेयक (बजेट) को योजना र कार्यक्रमको सूची अर्थात् रातो किताब आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै संशोधन गर्नु वित्तीय अनुशासनको दृष्टिकोणले संवेदनशील मानिन्छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रदेश कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७८ को दफा २३ (३) लाई उद्धृत गर्दै बजेट कार्यान्वयन नभएमा मात्र तोकिएको समयमा समर्पण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
ऐनको उक्त दफा अनुसार, प्रदेश विनियोजन ऐनमा समावेश रकम वा कार्यक्रम दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च नभएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले चैत १५ गतेभित्र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्छ।
महालेखाको आठौँ प्रतिवेदनले पाँच मन्त्रालय तथा निकायले ५९ करोड ११ लाख ४४ हजार बजेट समर्पण गरेको उल्लेख गर्छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले १ करोड ९६ लाख र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ११ करोड ३७ लाख ५० हजार तोकिएको अवधि पश्चात् समर्पण गरेका थिए।
कोशी प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८३ को दफा ५ ले रकमान्तर तथा स्रोतान्तरको व्यवस्था गर्छ। दफा ५ (१) अनुसार, एउटा अनुदान सङ्केतभित्रका बजेट उपशीर्षकमा बचत रकम अर्को उपशीर्षकमा रकमान्तर गर्न सकिन्छ। तर, यसका कडा सीमा छन्। दफा ५ (२) (ख) ले पुँजीगत खर्च चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न दिँदैन। आर्थिक कार्यविधि ऐन अनुसार, कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न पाइँदैन।
यस्तै, दफा १० (२) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा ‘बजेट तथा कार्यक्रममा तात्विक फरक नपर्ने गरी प्रविष्टि तथा विनियोजनमा भएको त्रुटि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सच्याउन सक्ने’ उल्लेख छ।
विनियोजन ऐनको दफा १२ मा भने ऐनको कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा उत्पन्न भएमा प्रदेश सरकारले आदेश जारी गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधान छ। एमाले सांसद तथा पूर्वमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी यही दफा प्रयोग गरेर बजेट सच्याउन सकिने बताउँछन्।
तर, विपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोका अनुसार उक्त दफा बजेट सच्याउनका लागि नभइ विशेष परिस्थितिका लागि मात्र हो। संसदले पास गरेको ऐनको अनुसूचीमा रहेका आयोजनाहरूलाई कार्यपालिकाको आदेश वा कार्यदलको निर्णयले मात्र प्रतिस्थापन गर्नु विधायिकी अधिकारको उल्लङ्घन मानिने उनको तर्क छ।
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८ को दफा २२ ले पनि रकमान्तर र स्रोतान्तरको व्यवस्थालाई कसिलो बनाएको छ। सामान्यतया रकमान्तर आर्थिक वर्षको दोस्रो वा तेस्रो त्रैमासिकमा योजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्था र बचत हेरेर मात्र गरिन्छ।
आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमै कुनै पनि योजना कार्यान्वयनमा नगएकाले बचत देखिने सम्भावना हुँदैन। यस अवस्थामा १ अर्ब बराबरको रकम रकमान्तर गर्नु ऐनको मर्मविपरीत हुन जाने आङ्बोको दाबी छ।
ऐनको दफा २३ मा बजेट रोक्का वा नियन्त्रण र समर्पणको व्यवस्था छ। सरकारले कुनै योजनाको बजेट रोक्का राख्न सक्ने भए पनि रोक्का राखिएको बजेटको सट्टामा संसदबाट स्वीकृत नै नभएका नयाँ योजनाहरू सिधै रातो किताबमा प्रविष्टि गराउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भने ऐनमा छैन।
यदि सरकारले साउनको तेस्रो हप्ताभित्रै १ अर्ब बराबरका योजनाहरू हेरफेर गर्नुपर्ने हो भने कानुनी रूपमा सुरक्षित र वैध बाटो पूरक विनियोजन विधेयक मात्रै हो। नेपालको संविधानको धारा २०९ र कोशी प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकम अपुग भएमा वा नयाँ योजना थप्नुपरेमा पूरक बजेट ल्याउन सकिने व्यवस्था छ। तर, बजेट पारित भएको १५ दिनभित्रै पूरक बजेट लिएर संसदमा जानु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण र नैतिक रूपमा सङ्कटपूर्ण हुनेछ।
बजेट सच्याउन दबाब दिइरहेका सांसदहरू भने सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पूरा हुनेमा विश्वस्त छन्। पूर्वाधार विकास समितिका सभापति होम थापाले ‘बजेट सच्याउँछु, मिलाउँछु भनेर संसदमा भनिसकेपछि त्यो पनि कानुनकै हैसियत प्राप्त गर्छ’ भन्दै मन्त्रीको कुरामा सबै मन्त्रीले सहमति जनाएपछि कार्यान्वयन नहुनेमा अविश्वास गर्न नहुने बताए।
