मधेसमा आयोजित एक कार्यक्रमबाट सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेललाई बाहिरिन बाध्य पारिएको घटनाले सरकार र जनताबीचको दूरीबारे बहस सतहमा ल्याएको छ। प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाइ नजिकको जनमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारप्रति जनआक्रोश बढ्न थालेको संकेत देखिएको छ।
सरकारले चुनावपछि पाएको जनादेश परिवर्तन, सुशासन र परिणाममुखी शासनका लागि भएको बताउँदै आएको छ। तर, सरकारका आश्वासन र नागरिकले दैनिक जीवनमा अनुभूति गरिरहेको अवस्थाबीच अन्तर बढ्दै गएको गुनासो सार्वजनिक भएको छ। रास्वपाकै सांसद अमरेश सिंहले ‘छठपछि जनताले सरकारलाई लखेट्ने’ चेतावनी दिएका थिए। तीजअघि नै मधेसबाट मन्त्रीलाई कार्यक्रमस्थलबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उनको अभिव्यक्तिसँग जोडेर राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ।
२०८२ फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ गरी १८२ सिट जित्यो। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइका लागि १८४ सिट आवश्यक पर्छ। समानुपातिकतर्फ मात्रै उसले ५१ लाखभन्दा बढी मत पाएको थियो। यो परिणाम पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टि, नयाँ विकल्पको खोजी र रवि लामिछाने–बालेन्द्र शाहको सहकार्यप्रतिको आकर्षणको संयोजनबाट सम्भव भएको थियो।
यति ठूलो जनमत पाएको सरकारप्रति यति छिट्टै असन्तुष्टिको आवाज किन सुनिन थाल्यो? सरकारले आफ्नो १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीको ८७.२ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको दाबी गरेको छ। तर, स्वतन्त्र नागरिक जवाफदेही परियोजनाको बाह्य मूल्यांकनले फरक तस्बिर देखाएको छ। यसले सरकारको ‘प्रगति’ मापन गर्ने तरिका र नागरिकले खोजिरहेको ‘नतिजा’बीचको फरक उजागर गर्छ। सरकारले फाइल चलेको, प्रक्रिया सुरु भएको वा संरचना बनेकोलाई उपलब्धि माने पनि नागरिकको अपेक्षा सेवा सहज हुनु, रोजगारी बढ्नु, भ्रष्टाचार घट्नुजस्ता प्रत्यक्ष परिणाममा छ।
बालेन सरकारले सत्ता सम्हालेकै दिन सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीमा डिजिटल शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा सुधार, सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता, रोजगारी तथा सीप विकास, भूमिहीनको समस्या समाधान, निजी क्षेत्रको सुरक्षा, शिक्षा सुधारलगायतका योजना थिए। तर, योजना घोषणा गर्नुभन्दा ती योजनाको प्रत्यक्ष परिणाम नागरिकसम्म पुर्याउनु सरकारका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ।
सरकारले डिजिटल शासन र प्रशासनिक सुधारलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि नागरिकका लागि सरकारको मूल्यांकन पासपोर्ट, लाइसेन्स, अस्पताल, शिक्षा, रोजगारी, बजार, ग्यास, सडक र सुरक्षा जस्ता दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषयबाट भइरहेको छ। अनलाइन माध्यममा ग्यासको सहज वितरण, बाढीपीडितको उद्धार तथा पुनःस्थापना, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि र सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर आएका समाचार तथा प्रतिक्रियाले पनि सरकारमाथि प्रश्न बढिरहेको संकेत गर्छन्।
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि सरकारको विपद् व्यवस्थापन क्षमतामाथि उठेका प्रश्नले पनि सरकारको छविमा असर पारेको छ। विपद्पछिको उद्धार, सुरुङमा फसेकाको खोजी, सूचना प्रवाह, राहत र पुनःस्थापनाको गति तथा समन्वयबारे सार्वजनिक आलोचना भइरहेका छन्। संकटमा परेका नागरिकले राज्यलाई कति नजिक महसुस गरे भन्ने आधारमा सरकारको कामको मूल्यांकन हुन्छ।
मधेसमा रास्वपाले चुनावमा प्रभाव विस्तार गरेको थियो। नयाँ राजनीतिक विकल्प बन्ने प्रयास गरेको थियो। अहिले त्यही क्षेत्रमा सरकारका मन्त्रीप्रति आक्रोश देखिनु राजनीतिक रूपमा संवेदनशील संकेत हो। जनकपुरमा गुठी जग्गासँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर बालेन सरकारविरुद्ध प्रदर्शनसमेत भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ।
रास्वपाको राजनीतिक शक्ति निर्माणमा सामाजिक सञ्जालको ठूलो भूमिका थियो। तर, सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय हुनु र शासनमा लोकप्रिय रहनु एउटै कुरा होइन। सत्तामा पुगेपछि नागरिकले प्रश्नको जवाफ, परिणाम र जिम्मेवारी खोज्छन्। त्यसैले सरकारविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा देखिएका आलोचनालाई मात्र ‘विपक्षीको प्रचार’ भनेर पन्छाउनु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।
सबै असन्तुष्टिलाई विपक्षीको षड्यन्त्र भनेर व्याख्या गर्दा सरकारले वास्तविक गुनासो छुटाउन सक्छ। सुकुम्बासी, ग्यास उपभोक्ता, निजी क्षेत्र, स्वास्थ्यकर्मी, बाढीपीडित, विभिन्न पेशागत समूह र स्थानीय तहका नागरिकका फरक–फरक गुनासा छन्। यी सबैलाई एउटै राजनीतिक कित्तामा राखेर हेर्नुभन्दा सरकारका निर्णय र कार्यान्वयनको प्रभावका रूपमा हेर्नु आवश्यक हुन्छ।
