सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट पाठ सिक्दै ४ वटा उच्च जोखिमका हिमतालको पानी घटाउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि बढाएको छ।
यस आर्थिक वर्षदेखि सुरु हुने यो परियोजनालाई ‘ग्लोफ सञ्जीवनी’ नाम दिइएको छ। जल तथा ऊर्जा आयोग अन्तर्गतको जल विज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रका परियोजना फोकल पर्सन सुभास तुलाधरका अनुसार यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीको जोखिम कम गर्नेछ। परियोजना पूरा गर्न करिब ७ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
परियोजनाले मध्य तथा पूर्वी नेपालका थुलागी, लोअर बरूण, लुम्दिङ छो र होङ्गु–२ हिमताललाई लक्षित गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) र अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इकिमोड) को सन् २०२० को प्रतिवेदनअनुसार यी हिमताल नेपालका सबैभन्दा जोखिमपूर्ण हिमतालमा पर्छन्।
यस परियोजनाको कुल लागत करिब ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ७ अर्ब ६७ करोड नेपाली रुपैयाँ) अनुमान गरिएको छ। हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund) बाट ३ करोड ६१ लाख डलरभन्दा बढी अनुदान प्राप्त भएको छ भने बाँकी रकम नेपाल सरकारले जुटाएको छ।
विस्तृत अध्ययनपछि ‘गेटेड संरचना’ मार्फत हिमतालको पानी घटाउने काम सुरु हुने जल विज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव बरालले बताए। पानीको सतह तथा जोखिम निगरानी गर्ने सेन्सर जडान र बाढी पूर्वानुमान प्रणाली स्थापना पनि परियोजनाको हिस्सा हुनेछ।
२०८३ भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीमा १ हजार ४५७ जनाको शव फेला परेको छ भने ४ हजार ७१८ जना अझै बेपत्ता छन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले दुई साताअघि संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा नेपालले जलवायु परिवर्तनको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको बताएका थिए।
हिमतालको पानी घटाउने कार्य तेस्रो वर्षदेखि सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। चालू आर्थिक वर्ष (२०८३/८४) र आगामी आर्थिक वर्षमा विस्तृत अध्ययन र डिजाइनको काम हुनेछ। यसअघि नेपालले सन् २००० मा च्छो रोल्पा र सन् २०१६ मा इम्जा हिमतालको पानीको सतह सफलतापूर्वक घटाएको थियो।
भोटेकोशी बाढी त्रिशूली र नारायणी नदी प्रणाली हुँदै चितवन र नवलपरासीसम्म पुगेको थियो। मधेश प्रदेश सरकारले बाढी प्रभावित नागरिकहरूका लागि राहत र मृतकलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसअघि: भोटेकोशी बाढी: ठूलो जनधनको क्षति, पुनर्निर्माणको चुनौती र अब के हुन्छ
