सरकारले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय समृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा लिँदै १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ। यसले देशको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई केन्द्रीय स्थानमा राखेको छ।
यो प्रतिबद्धताले व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने र निजी क्षेत्रको गतिशीलता, नवप्रवर्तन तथा सिर्जनशीलतालाई प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले आफूलाई नियामक र सहजीकरणको भूमिकामा सीमित राख्ने स्पष्ट पारेको छ।
रोजगारी सिर्जना, वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, राजस्वमा योगदान र लगानीयोग्य पुँजी प्रवाहमा निजी क्षेत्रलाई अग्रणी भूमिकामा राखिएको छ। यसले निजी क्षेत्रलाई थप स्वतन्त्रता र प्रोत्साहन दिने संकेत गर्दछ।
सरकारको यो कदमले देशको समग्र आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई अझ बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले लगानीको वातावरण सुधार गर्न र आर्थिक गतिविधि बढाउन मद्दत पुग्नेछ।
