मधेश प्रदेशको सिरहास्थित प्रादेशिक अस्पतालमा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) डा. सुनिल प्रसाद कुश्वाहा र अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष देवकुमार यादवबीचको द्वन्द्वले बिरामीहरूको उपचारमा गम्भीर असर परेको छ। लाखौँ रुपैयाँ बराबरको मेडिकल सामग्री खरिदमा अनियमितताको आरोप लाग्दा अस्पतालको सेवा प्रवाहमा चरम बेथिति देखिएको छ।
विशेषगरी सुत्केरी महिलाहरूका लागि सञ्चालित ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम’ अन्तर्गत ७ लाख रुपैयाँ बराबरको मेडिकल सामग्री खरिद गर्दा विधि र प्रक्रिया मिचिएको खुलेको छ। यस खरिद प्रक्रियाबारे अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष यादवलाई कुनै जानकारी नदिइएको उनले गुनासो गरेका छन्।
अनियमित खरिद र आरोप-प्रत्यारोप
अध्यक्ष देवकुमार यादवका अनुसार, उनलाई जानकारी नै नदिई महोत्तरीको बर्दिवासस्थित पञ्चधुरा सर्जिकलबाट रातारात सामान ल्याइएको छ। यसमा मेसु डा. कुश्वाहाको संलग्नता रहेको आरोप यादवले लगाएका छन्।
यता, मेसु डा. कुश्वाहाले भने बजेट अभावको बहाना बनाउँदै सामान खरिद नभई सुत्केरी सेवा नरोकियोस् भनी ‘सापटी’ मात्र ल्याएको दाबी गरेका छन्। तर, पञ्चधुरा सर्जिकलको खरिद सूची र अन्य प्रमाणहरू बाहिरिएपछि उनको यो दाबी कमिसन लुकाउने प्रयास मात्र भएको प्रस्ट भएको छ।
अस्पतालमा लेखापाल नभएको र खरिद समिति पनि गठन नभएको अवस्थामा मेसुले आफ्नै तजबिजीमा लाखौँको सामान सेटिङमा ल्याएको आरोप लागेको छ। यसले अस्पतालको आर्थिक पारदर्शितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
अध्यक्ष र मेसुको द्वन्द्वले सेवा प्रभावित
अस्पतालका दुई प्रमुख पदाधिकारी, अध्यक्ष र मेसुबीच प्रशासनिक हालीमुहाली र कमान्ड कसले लिने भन्ने विषयमा द्वन्द्व चुलिएको छ। यो जुहारी बिरामीको सेवाका लागि नभई खरिदमा आउने कमिसन र अस्पतालमा कसको प्रभाव रहने भन्ने कुर्सीको लडाइँ मात्र भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
गरिब जनता उपचार नपाएर छटपटाइरहेका बेला अस्पतालका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू भने प्रक्रियाबिनै लाखौँको सामान भित्र्याउन व्यस्त देखिन्छन्। यसले मधेश प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा व्याप्त बेथितिको अर्को उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।
मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवाको जोखिम
सिरहा प्रादेशिक अस्पतालको यो घटनाले मधेश प्रदेशभरका अस्पतालहरूको व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रदेशका ग्रामीण भेगबाट आउने बिरामीहरूले सामान्य उपचार पाउन पनि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा अस्पतालभित्रको आन्तरिक विवाद र अनियमितताले बिरामीको जीवन झनै जोखिममा पारेको छ।
यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्बन्धित निकायले तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग स्थानीय बासिन्दाले गरेका छन्। अस्पतालको उचित व्यवस्थापन र पारदर्शी खरिद प्रक्रियाले मात्र बिरामीले गुणस्तरीय सेवा पाउन सक्नेछन्।
