दक्षिणपूर्वका कम्बोडिया, म्यानमार, लावस र थाइल्याण्डको सीमा क्षेत्रमा अनलाइन स्क्यामिङमा परेका ८३६ नेपाली नागरिकको उद्धार गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेलले कम्बोडियाबाट ७०९, म्यानमारबाट ११३, लावसबाट आठ र थाइल्याण्डबाट छ जनाको उद्धार गरिएको जानकारी दिए।
प्रवक्ता पौडेलका अनुसार, यी देशहरूमा सञ्चालित अनलाइन स्क्यामिङ सेन्टरहरूमा नेपाली युवाहरू ठगिने क्रम बढेपछि उनीहरूको उद्धार र सचेतनाका लागि मन्त्रालयले निरन्तर समन्वय र पहल गरिरहेको छ।
दूतावासहरूको निरन्तरको अनुरोधपछि कम्बोडिया सरकारले भिसा अवधिभन्दा बढी बसेका नेपालीहरूको भिसा शुल्क र जरिवाना मिनाहा गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। यस वर्ष कम्बोडिया सरकारले ६०२ जना नेपालीको शुल्क मिनाहा गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आर्थिक कूटनीतिलाई सघन बनाउन आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १० देशका लागि छुट्टै रणनीति तयार पारिएको थियो। यस वर्ष बाँकी १० देश गरी हाल २० वटा देशका लागि छुट्टाछुट्टै रणनीति तयार पारिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए।
मन्त्रालयले नेपाली नागरिकलाई सहज, सरल र प्रभावकारी राहदानी सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। राहदानी सेवालाई समयसापेक्ष, भरपर्दो र प्रविधिमैत्री बनाउन राहदानी ऐन २०७६ को पहिलो संशोधनको विधेयकमा सर्वसाधारणको राय प्रतिक्रियाका लागि वेबसाइटमा राखिएको छ। यस सम्बन्धमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा राय परामर्श तथा सहमति लागि पेस गरिएको छ।
छापिएका राहदानीहरू शीघ्र सम्बन्धित जिल्ला र इलाका कार्यालयमा पुर्याउन हुलाक विभागसँग असार १९ गते सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौता सोही दिनबाट लागू भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। जुनसुकै जिल्लाबाट पनि राहदानीका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्थाका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु भएको छ। यसबाट नागरिकहरू जहाँ बसेको भए पनि नजिकको जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट राहदानीका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।
