मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN
एनपीएल लाइभ स्कोर, अंक तालिका र तालिका अंक तालिका ›

जेन-जी प्याकेज स्वीकृत: मुद्दा फिर्तादेखि निःशुल्क शिक्षा र सहुलियत ऋणसम्म

जेन-जी आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइतेहरूका लागि सरकारले एकीकृत विशेष प्याकेज स्वीकृत गरेको छ। प्याकेजमा निःशुल्क शिक्षा, १५ लाखसम्मको सहुलियत ऋण, स्वास्थ्य उपचार, सार्वजनिक यातायातमा छुट र मुद्दा फिर्ताको व्यवस्था छ। कार्यान्वयनका लागि गृहमन्त्रीले ७ दिनको म्याद तोकेका छन् भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अनुगमन गर्नेछ।
Nmkhabar डेस्क
१ मिनेट पढाइ
आकार:
जेन-जी प्याकेज
Share:
२०३

सरकारले जेन-जी आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइतेहरूलाई सामाजिक संरक्षण दिने एकीकृत प्याकेज स्वीकृत गरेको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सात दिनभित्र कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।

यो प्याकेज मन्त्रिपरिषद्को असार १८ गतेको बैठकले मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालद्वारा प्रमाणित प्रस्तावमा स्वीकृत गरेको हो। गृहमन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत यसको जानकारी दिएका हुन्।

प्याकेजअनुसार सहिदका छोराछोरी वा भाइबहिनी र गम्भीर घाइतेलाई सामुदायिक विद्यालयमा स्नातक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिइनेछ।

विज्ञापन

गम्भीर घाइतेको १५ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम सरकारले व्यहोर्नेछ। यो व्यवस्था १५ दिनभित्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले मिलाउनेछ। अति गम्भीर घाइतेलाई सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत छुट र सिट आरक्षण पनि १५ दिनभित्र लागू हुनेछ।

जीविकोपार्जनका लागि सहिद परिवार र घाइतेलाई बिना धितो १५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइनेछ। यो ऋण ५ वर्षसम्मका लागि हुनेछ।

स्वरोजगार प्रयोजनमा आगामी आर्थिक वर्षमा आयात गरिने सवारी साधनमा भन्सार महसुल छुट दिइनेछ। पेट्रोल/डिजेल सवारीको मूल्य १५ लाखसम्म र विद्युतीय सवारीको मूल्य २० लाख रुपैयाँसम्म भए यो सुविधा पाइनेछ। सरकारी निकायका करार सेवामा सहिद परिवार वा घाइतेलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ।

गम्भीर फौजदारी कसुरबाहेकका मुद्दा फिर्ता लिन छानबिन समिति गठन गरिनेछ।

आन्दोलनका क्रममा १० जना मृतकका परिवारलाई प्रतिपरिवार ५ लाख रुपैयाँ राहत दिइनेछ। बालसुधार गृह नौबस्तामा ५, धादिङ कारागारमा २ र रामेछाप कारागारमा ३ जनाको मृत्यु भएको थियो।

खुट्टा गुमाएका घाइतेलाई तीन महिनाभित्र निःशुल्क प्रोस्थेटिक र ह्विलचियर उपलब्ध गराइनेछ। यसको जिम्मेवारी गृह र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई दिइएको छ।

सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीको प्रस्तावमा भविष्यमा ‘जेन-जी कल्याणकारी परिषद्’ गठन गरिने उल्लेख छ। प्याकेजको कार्यान्वयन, समन्वय र अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्नेछ।

विज्ञापन
Nmkhabar डेस्क

Nmkhabar डेस्क

संवाददाता · Nmkhabar

Nmkhabar डेस्क Nmkhabar को सम्पादकीय डेस्क हो। यस नाममा प्रकाशित समाचार सरकारी निकाय, अदालत, संसद, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका आधिकारिक स्रोत र विश्वसनीय सूचनाका आधारमा तयार गरिन्छन्, र प्रकाशनअघि तथ्य तथा भाषाको सम्पादकीय जाँच गरिन्छ। हाम्रो सम्पादकीय र एआई प्रयोग नीति: https://nmkhabar.com/ai-policy/ । कुनै त्रुटि भेटिएमा info@nmkhabar.com मा जानकारी दिनुहोस्, हामी तुरुन्त सच्याउँछौँ।

थप समाचार