चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुई दिन मात्र बाँकी रहँदा सरकारले १४ खर्ब ८० अर्बको राजस्व लक्ष्यमा १२ खर्ब मात्र सङ्कलन गरेको छ, जबकि ४ खर्बभन्दा बढीको पुँजीगत खर्च लक्ष्य १ खर्ब ८५ अर्बमा सीमित रह्यो। नयाँ सरकार गठन भएको १०० दिन पुग्दै गर्दा पनि अर्थतन्त्रका यी प्रमुख सूचकहरूमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको असार ३० गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार, १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्यको ८२ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब रुपैयाँ मात्र उठेको छ। विकास निर्माणका लागि ४ खर्बभन्दा बढीको पुँजीगत खर्च लक्ष्य १ खर्ब ८५ अर्बमा सीमित रह्यो।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता दीपक लामिछानेले राजस्व सङ्कलन र पुँजीगत खर्च विगतकै वर्षहरूको हाराहारीमा रहेको जानकारी दिए।
नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार, विगत पाँच वर्षमा पुँजीगत खर्चको प्रवृत्ति स्थिर देखिएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा क्रमशः २ खर्ब २२ अर्ब, १ खर्ब ९२ अर्ब, २ खर्ब ३४ अर्ब र २ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। औसत ६२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुने गरेकोमा यस वर्ष राजनीतिक उतारचढावले यो दर अझै तल झरेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले राजनीतिक अस्थिरता, ‘जेन जी’ आन्दोलन र अन्तरिम सरकारका कारण खर्चको प्राथमिकीकरणमा असर परेको बताए। श्रेष्ठका अनुसार, साउनमा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएलगत्तै भदौमा राजनीतिक आन्दोलनले सरकार फेरियो। अन्तरिम सरकारले निर्वाचनमा ध्यान केन्द्रित गर्दा पुँजीगत खर्च कमजोर बन्यो। नयाँ सरकारको १०० दिनको अवधिमा नाटकीय सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन, श्रेष्ठले भने।
यता, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरिएको नीतिगत सुधारले आगामी दिनमा पुँजीगत खर्च र बजारमा पुँजी प्रवाह बढाउने दाबी गरेका छन्। मन्त्री लम्सालका अनुसार विगतमा ठेक्का पाउन ४६ प्रतिशतसम्म न्यून बोलकबोल गर्ने प्रतिस्पर्धाले आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने र गुणस्तर खस्कने समस्या थियो।
सङ्घीयताको अभ्याससँगै स्थानीय तहहरूले पनि ‘घ’ वर्गको इजाजतपत्र दिन थालेपछि ठेकेदारहरूको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेर ३२ हजार पुगेको र यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्त्याएको उनले बताए। अबको संशोधनपछि बोलकबोल गर्नेहरूको औसत रकमको सबैभन्दा नजिक रहनेलाई ठेक्का दिइने नयाँ व्यवस्था गरिएको मन्त्री लम्सालले बताए।
यस व्यवस्थाले बजारमा पैसाको प्रवाह सहज बनाउने, निर्माणको गुणस्तर बढाउने र श्रम बजार सुधार गरी सीपयुक्त कामदारलाई स्वदेशमै आकर्षण गर्ने उनको दाबी छ। पूर्वाधार मन्त्रालयले आगामी तीन वर्षमा करिब १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना समेत उनले प्रस्तुत गरे।
तर, खरिद ऐनको सुधारले मात्रै सबै समस्या हल नहुने विश्लेषकहरू औंल्याउँछन्। योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले खरिद ऐनको सुधार सकारात्मक भए पनि स्रोतको उपलब्धता, निर्माण व्यवसायी र स्वयम् राज्यको कार्यक्षमता जस्ता पक्षहरू पुँजीगत खर्च बढाउन उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहने टिप्पणी गरे।
