समता शुल्कले मध्यम वर्गलाई थप मारमा पार्छ : पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा

पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले बजेटमार्फत लागू गरेको ‘शिक्षा समता शुल्क’ले समताको नाममा मध्यम तथा निम्न–मध्यम वर्गमाथि आर्थिक भार थपिने बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार नगरी निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अभिभावकमाथि थप कर लगाउनु न्यायसंगत नभएको धारणा राखे।

समता शुल्कले कसलाई पार्छ असर?

उनले समता शुल्क वास्तवमा अप्रत्यक्ष थप कर भएको र यसले प्रत्यक्ष रुपमा निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकमा असर पार्ने बताए। डा. खतिवडाले नेपालमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय करिब २ लाख २० हजार मात्र रहेको अवस्थामा निजी विद्यालयमा पढाउने सबै अभिभावक उच्च आम्दानी भएका हुन्छन् भन्ने सरकारी बुझाइ गलत भएको तर्क गरे। ‘निजी विद्यालयमा पढ्ने सबै विद्यार्थी वार्षिक १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुने परिवारका होइनन्। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार नभएकै कारण ३७ प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयमा पढिरहेका छन्,’ उनले भने।

सरकारको प्राथमिकता के हुनुपर्छ?

उनले सरकारको प्राथमिकता निजी विद्यालयलाई करको दायरामा तान्नेभन्दा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गरेर निजी विद्यालयप्रतिको निर्भरता घटाउने हुनुपर्नेमा जोड दिए। डा. खतिवडाले सरकारले कुल बजेटको करिब १०.२६ प्रतिशत मात्रै शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रको बजेट घटाउँदै निजी क्षेत्रमाथि थप शुल्क लगाउनु नीति विरोधी भएको बताए। ‘सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको बजेट घटायो, निजी क्षेत्रको शिक्षामा कर लगायो। यो समताको सिद्धान्त विपरीत हो,’ उनले भने।

समताको सिद्धान्त विपरीत निर्णय

उनले समताको अर्थ बढी आम्दानी हुनेले बढी कर र कम आम्दानी हुनेले कम कर तिर्ने प्रगतिशील कर प्रणाली भएको बताउँदै शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवामा अप्रत्यक्ष कर लगाउनु समताको अवधारणा विपरीत हुने बताए। ‘समता भनेको प्रोग्रेसिभ ट्याक्स सिस्टम हो। बढी आम्दानी हुनेले बढी कर तिर्ने र कम आम्दानी हुनेले कम तिर्ने हो। शिक्षा र स्वास्थ्यमा अप्रत्यक्ष कर लगाउनु समताको नाममा अन्याय हो,’ उनले भने।

शुल्कको रकमको सुनिश्चितता छैन

डा. खतिवडाले सरकारले समता शुल्कबाट उठेको रकम सामुदायिक विद्यालयको सुधारमा खर्च हुने सुनिश्चित गर्ने कुनै स्पष्ट संयन्त्र नभएको बताए। ‘समता शुल्कबाट उठेको पैसा सामुदायिक शिक्षामै खर्च हुन्छ भन्ने ट्र्याक गर्ने संयन्त्र छैन। अहिलेको बजेट प्रणालीले त्यसको हिसाब देखाउन सक्दैन।’