काठमाडौं उपत्यकाबाटै अन्य जिल्लाका नागरिकताको प्रतिलिपि पाइने, सेवा अर्को सातादेखि सुरु

गृह मन्त्रालयले कात्तिक ९ गतेको परिपत्रमार्फत काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अन्य जिल्लाका नागरिकलाई प्रदेशगत रूपमा नागरिकताको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यो सेवा आगलागीबाट नष्ट भएका, पानीले भिजेका, च्यातिएर काम नलाग्ने भएका वा हराएका नागरिकताका वाहकहरूलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको हो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका सूचना अधिकारी खिमराज भुसालका अनुसार पञ्जीकरण विभागबाट आवश्यक उपकरणहरू आउने क्रम जारी रहेकाले अर्को सातादेखि सेवा सुरु हुनेछ।

कुन जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कुन प्रदेशले सेवा पाउने?

• काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय: बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका नागरिकले सेवा लिन सक्नेछन्।
• ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय: कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नागरिकले सेवा पाउनेछन्।
• भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय: कोशी र मधेश प्रदेशका नागरिकले सेवा पाउनेछन्।

प्रतिलिपिका लागि निवेदन दिँदा राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एनआईडीएमआईएस) र केन्द्रीकृत नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (सीसीआईएमएस) मा रहेको विवरणसँग जैविक विवरण हुबहु मिलेमा प्रतिलिपि जारी गरिनेछ। यदि प्रणालीमा अभिलेख नभिडेको, पुरानो नागरिकतामा भएकोभन्दा फरक नाम, थर, जन्म मिति वा अन्य विवरण सच्याएर प्रतिलिपि लिन खोजेको तथा पहिलो नजरमै शंकास्पद देखिएको अवस्थामा भने नागरिकता जारी भएको साबिककै जिल्लामा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ।

नागरिकता सेवामा शासकीय सुधारको प्रतिबद्धता

नेपाल सरकारले १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २१ मा नागरिकताको प्रतिलिपि तथा राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था तत्काल लागू गरिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सरकारले २०८२ चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो।

नेपाल नागरिकता (पाँचौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ अनुसार जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। यसअघि राष्ट्रसेवक र उनीहरूका परिवारले मात्र यस्तो सुविधा पाउँदै आएका थिए।

सरकारले डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीको प्रयोग गरी सेवालाई झन्झटमुक्त बनाउने योजना बनाएको छ। वडास्तरबाटै डिजिटल सिफारिस प्रणाली लागू गर्ने र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचयको रूपमा प्रयोग गरी सेवालाई झन्झटमुक्त बनाइनेछ। सेवा प्रवाहलाई बिचौलियामुक्त र छिटो बनाउन ‘फेसलेस’ (उपस्थित हुनु नपर्ने), समयबद्ध र ट्र्याकिङ गर्न सकिने प्रविधिमैत्री प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ।

यो व्यवस्थाले मधेश प्रदेशका नागरिकलाई पनि राहत पुग्नेछ। भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मधेश प्रदेशका नागरिकले सेवा लिन सक्नेछन्। मधेश प्रदेशमा मात्र ८ लाख जनसङ्ख्या नागरिकताको पर्खाइमा रहेको एक रिपोर्टमा २०७९ साउन ६ गते उल्लेख थियो। नागरिकता नहुँदा जागिरदेखि घरबार बसाउनसम्म र राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने दुखेसो राज्यविहीन मधेसी युवा सङ्घर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष अर्जुन साहले २०७९ साउन ६ गते सुनाएका थिए।