मधेस प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाको गठबन्धनले निरन्तरता पाउने भएको छ। यो गठबन्धनलाई कायम राख्दै मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौती र मन्त्री हेरफेरको तयारी सुरु भएको छ।
हाल १२ वटा मन्त्रालय रहेको मधेस सरकारमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर ९ वटामा सीमित गर्ने गृहकार्य भइरहेको गठबन्धनका नेताहरूले बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाले सरकार परिवर्तनको हल्लाका बीच मधेसमा विद्यमान गठबन्धनले निरन्तरता पाउने स्पष्ट पारे।
उनले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै स्थानीय र प्रदेश सभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सरकार फेरबदलभन्दा हालको सरकारलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको बताए। केन्द्रबाट सरकार हेरफेरबारे कुनै निर्देशन नआएको उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने सहमतिअनुसार हालका १२ मन्त्रालयमध्ये केहीलाई गाभेर मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित ९ वटामा सीमित गरिनेछ। वन तथा पर्यटन, वाणिज्य र शिक्षाजस्ता मन्त्रालयहरू अन्यमा गाभिने गृहकार्य भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य रत्नेश्वर गोइत यादवले बजेट आइसकेको अवस्थामा आफ्नो पार्टीले सरकारमा नयाँ सदस्य पठाउने तयारी गरेको जानकारी दिए। उनले साउन १५ गतेभित्र मन्त्रिपरिषद् सदस्य हेरफेर हुनसक्ने बताए।
यादवले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने गृहकार्य सुरु भइसकेको पुष्टि गरे। हाल ३/३ मन्त्रालय भागमा परेका कांग्रेस र एमालेले अब ३/३ मन्त्रालय पाउनेछन् भने नेकपाले २ वटा मन्त्रालय पाउने गरी सहमति भएको छ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका योजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत नभई खुला प्रतिस्पर्धाबाट गराउने भएको छ। विगतमा उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकास निर्माणका काममा विवाद र भ्रष्टाचार हुने गरेको जनगुनासो बढेपछि यो प्रणाली हटाइएको हो। प्रमुख सचेतक झाका अनुसार भदौदेखि नै टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरेर विकास योजनाका कामहरूलाई तीव्रता दिइनेछ।
