काठमाडौं — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्तावित ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल लागू नहुने घोषणा गरेका छन्। नागरिकको व्यापक प्रतिक्रिया र असन्तुष्टिलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्दै उनले यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आम नागरिकले थप आर्थिक भार र निराशा व्यहोर्नुपर्ने देखिएको बताए।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि यो निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। उनले सरकार जनताको विश्वासबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको र सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु प्रमुख उद्देश्य रहेको बताए।
समता शुल्कको मूल उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारे। यसले करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। कुनै पनि निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र आवश्यक परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने उनको भनाइ छ।
उनले विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पाउने सरकारको प्रतिबद्धता यथावत रहेको पनि दोहोर्याए। यसका लागि निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित ढंगले उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।
यसअघि सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट उठाइने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ लगाउने घोषणा गरेको थियो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा सघाउ पुर्याउन यो व्यवस्था गरिएको बताएका थिए।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का पूर्वअध्यक्ष डीके ढुंगानाले सरकारको यो निर्णयको स्वागत गर्दै यसलाई संविधान विपरीत र अभिभावकलाई मारमा पार्ने कार्य भनेका थिए। यदि निजी विद्यालयहरूले यो शुल्क उठाएका भए फिर्ता हुने उनले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत घोषणा गरे पनि यो निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट औपचारिक रूपमा निर्णय भने भएको छैन। अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार सरकारले आर्थिक ऐनको दफा १८ को अधिकार प्रयोग गरी कर घटाउन वा हटाउन सक्नेछ।
