सप्तरीका १८ स्थानीय तहसहित मधेस प्रदेशका ३४ स्थानीय तहमा करदाता सेवा विस्तार भएको छ। संघीय सरकारको ‘स्थानीय तहबाटै करदाता सेवा’ अवधारणाले नागरिकलाई करसम्बन्धी कामका लागि घण्टौँको यात्राबाट मुक्त गरेको छ।
यो पहलले ग्रामीण भेगका नागरिक र साना व्यवसायीलाई ठूलो राहत दिएको छ। प्यान दर्ता, रूपान्तरण, आयकर दर्ता र अन्तःशुल्कसम्बन्धी प्रक्रियाका लागि अब जिल्ला सदरमुकाम वा आन्तरिक राजस्व कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय लहान सिरहाका प्रमुख अमित पौडेलका अनुसार सप्तरीका १८ वटै स्थानीय तहमा सेवा सुरु भएको छ। धनुषाका मिथिला र क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाले पनि करदाता सेवा सञ्चालन गरेका छन्।
सर्लाहीका लालबन्दी, बागमती, ईश्वरपुर, हरिवन, हरिपुर्वा र हरिपुर नगरपालिकामा सेवा सुरु भएको छ। रौतहटका चन्द्रपुर, गरुडा, गुजरा, कटहरीया, गढीमाई, फतुवा बिजयीपुरसहित सात पालिकाबाट यो सेवा उपलब्ध छ। बारामा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाबाट सेवा सञ्चालन भइरहेको छ।
सिरहा, महोत्तरी र पर्सा जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहमा यो सेवा अझै सुरु हुन सकेको छैन। आवश्यक जनशक्ति, प्राविधिक पूर्वाधार, तालिम र समन्वयको अभावले सेवा विस्तारमा ढिलाइ भएको छ।
स्थानीय तहबाट करसम्बन्धी सेवा प्रवाहले नागरिकको समय र खर्च बचत गर्नेछ। यसले कर प्रणालीप्रति विश्वास पनि बलियो बनाउने अपेक्षा छ। सङ्घीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाका अनुसार यसले कर प्रशासनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँछ। स्थानीय सरकार र सङ्घीय निकायबीचको समन्वय पनि सुदृढ हुनेछ।
डिजिटल प्रणालीको प्रयोगले सेवा प्रक्रियालाई आधुनिक बनाए पनि इन्टरनेट, प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्ने चुनौती छ।
