चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक र सदस्यहरूको नियुक्ति नहुँदा आयोगको सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यतालिका प्रभावित भएको छ। नेतृत्व रिक्त हुँदा समग्र शैक्षिक तथा नीतिगत निर्णय प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ।
आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिङ लगायतका स्नातक तहका विभिन्न विधाका शैक्षिक कार्यक्रमहरूको एकीकृत प्रवेश परीक्षा कहिले सञ्चालन हुने भन्ने निश्चित छैन। सांसद रमेश मल्लले प्रतिनिधि सभामा बोल्दै विगत एक महिनादेखि करिब ६० हजार विद्यार्थी प्रवेश परीक्षाको तयारीमा बसे पनि आवेदनसम्बन्धी सूचनासमेत आउन नसकेको बताएका थिए।
गत वैशाख १९ गते ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी भएपछि आयोगका पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त भएका थिए। त्यसयता तीन महिनादेखि आयोगका निर्देशनालय र बोर्ड पदाधिकारीविहीन छन्।
आयोगका मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालय, योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालय, परीक्षा निर्देशनालय र राष्ट्रिय चिकित्सा विशेषज्ञता बोर्ड (नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज) निर्देशकविहीन छन्। यसको प्रत्यक्ष असर एमबीबीएस प्रवेश परीक्षाको तालिका सार्वजनिक हुन नसक्नुमा परेको छ।
मेडिकल कलेजहरूको सिट निर्धारणका लागि गरिने अनुगमनसमेत प्रभावित भएको छ। आयोगका सूचना अधिकारी अर्जुन ढकालका अनुसार निर्देशक नियुक्ति नहुँदा एमबीबीएस प्रवेश परीक्षाको सूचना जारी गर्न ढिलाइ भएको छ। ‘परीक्षा समितिको संयोजक परीक्षा निर्देशनालयका निर्देशक रहने व्यवस्था छ, जसले गर्दा एमबीबीएसलगायतका प्रवेश परीक्षाहरू अझै सुरु हुन सकेका छैनन्,’ उनले भने।
ढकालले शिक्षण संस्थाहरूको अनुगमन, सिट निर्धारण र परीक्षा सञ्चालनका कार्यहरू अगाडि बढ्न नसकेको जानकारी दिए। गत असार ५ गते कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ।
मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालयमा निर्देशक पद रिक्त हुँदा आयोगका महत्त्वपूर्ण नीतिगत तथा प्रशासनिक कामहरू प्रभावित भएका छन्। यसले चिकित्सा शिक्षा संस्था स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र शिक्षकको योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण कार्यमा बाधा पुगेको छ। शिक्षण विधि तथा प्रविधिको विकास र पाठ्यक्रमको स्तर निर्धारणजस्ता संवेदनशील जिम्मेवारीहरू पनि प्रभावित भएका छन्। यसको समग्र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको नियमन र स्तरोन्नतिमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। निर्देशक नहुँदा विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूको गुणस्तर मूल्याङ्कन र प्रत्यायनसम्बन्धी नियमित अनुगमनका कामहरू रोकिएका छन्, जसले गर्दा उच्चस्तरीय तालिम, फेलोसिप तथा वैदेशिक अध्ययनमा जान चाहने चिकित्सक र विद्यार्थीहरू मर्कामा परेका छन्।
योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालय पनि लामो समयदेखि निर्देशकविहीन छ। यसले गर्दा राष्ट्रिय स्वास्थ्य व्यावसायिक शिक्षा नीति तर्जुमा गर्ने, वार्षिक कार्यक्रमको योजना बनाउने तथा देशका लागि आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्तिको प्रक्षेपण, उत्पादन र खपतको लेखाजोखा राख्नेजस्ता दीर्घकालीन योजनाहरू अघि बढ्न सकेका छैनन्।
नेतृत्वको अभावका कारण विभिन्न शिक्षण संस्थाहरूलाई दिइने आशयपत्र, शुल्क संरचना निर्धारण तथा कलेजहरूको विद्यार्थी सिट संख्या तोक्नेजस्ता सरकारी निकाय र प्राज्ञिक क्षेत्रसँगको समन्वयकारी कामहरू प्रभावित भएका छन्। चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुधार, नयाँ कार्यक्रमको विस्तार, शिक्षण–सिकाइ पद्धतिमा सुधार तथा अनुसन्धानजस्ता प्राज्ञिक उन्नयनका महत्त्वपूर्ण कार्यहरूसमेत प्रभावित भएका छन्।
परीक्षा निर्देशनालयको प्रमुख कार्यकारी भूमिकामा रहने ‘निर्देशक’ पद लामो समयदेखि रिक्त रहँदा देशभरको चिकित्सा शिक्षा परीक्षा प्रणाली अन्योलमा परेको छ। आयोगले एकीकृत प्रवेश परीक्षामार्फत स्नातक, स्नातकोत्तर र सुपर स्पेसियालिटी तहका परीक्षा सञ्चालन गर्ने, प्रविधिमैत्री मूल्याङ्कन प्रणाली अपनाउने र कम्प्युटर म्याचिङद्वारा योग्यताक्रमका आधारमा भर्ना छनोट गर्ने कार्यादेश पाएको छ। तर, नेतृत्वको अभावमा यी सम्पूर्ण रणनीतिक योजना, राष्ट्रिय बोर्ड विशेषज्ञता उपाधिसम्बन्धी परीक्षा र वैदेशिक अध्ययनका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्यसमेत प्रभावित भएको छ।
निर्देशक नहुँदा प्रवेश परीक्षाको निश्चित कार्यतालिका प्रकाशन, प्रविधिमा आधारित वस्तुगत मूल्याङ्कनको व्यवस्थापन तथा नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ भइरहेको छ। यसले गर्दा मेडिकल कलेजहरूमा समयमै नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन सकेको छैन। गत असार २३ गते आयोगको उपाध्यक्षमा डा. देवेन्द्र खत्री नियुक्त भएका थिए।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्देशक पदमा नियुक्तिका लागि १२ जना उम्मेदवारले गत साउन ८ गते नै अन्तर्वार्ता दिइसकेका छन्। प्राडा दयाराम पोखरेल, प्राडा दीपेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, प्राडा दिलीप शर्मा, प्राडा विनोदकुमार यादव, प्राडा मृगेन्द्र अमात्य, प्राडा रवीन्द्रमान श्रेष्ठ, प्राडा विष्णुप्रसाद शर्मा, प्राडा सङ्घरत्न बज्राचार्य, प्राडा सञ्जयकुमार श्रेष्ठ, प्राडा सन्ध्या चापागाईं आचार्य, प्राडा सुरज बज्राचार्य र प्राडा शैलेश प्रधान सूचीमा छन्।
उम्मेदवारहरूले अन्तर्वार्ता दिएको १० दिन बितिसक्दा पनि नियुक्ति प्रक्रिया अझै अन्योलमै छ।
