मधेस प्रदेशसभाले एक वर्षमा ३० करोड ३१ लाख ६३ हजार ६८६ रुपैयाँ खर्च गरेर जम्मा ६ वटा कानुन बनायो। यसमध्ये ३ वटा बजेटसँग सम्बन्धित छन्।
गत वर्ष प्रदेशसभामा सत्ता परिवर्तनको खेलले अपेक्षित काम हुन सकेन। प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार गत वर्ष पारित भएका अन्य विधेयकमा ‘प्रदेश विकास खेलकुद विधेयक’, ‘बालिका संरक्षण विधेयक’ र ‘प्रदेश बाल अधिकार ऐन पहिलो संशोधन विधेयक’ छन्। यी तीनवटै ऐन प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई लागू भइसकेका छन्। बजेटसँग सम्बन्धित तीन विधेयक असार मसान्तमा पारित भए।
प्रदेशसभाले दोस्रो कार्यकालको चार वर्षमा जम्मा १७ वटा विधेयक र एउटा नियमावली मात्रै पारित गर्यो। प्रदेशसभा सचिवालयका उपसचिव सुरेन्द्र महतोले गत आर्थिक वर्षमा ३७ बैठक बसेको जानकारी दिए। गत वर्ष साउनमा तीन विधेयक र असार मसान्तमा बजेटसँग सम्बन्धित तीन विधेयक पारित भए।
गत वर्ष दर्ता भएका ‘प्रदेश नीति आयोग गठन तथा कार्यसञ्चालन ऐन २०७५’ र ‘गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभाको कार्यसञ्चालन कार्यविधि ऐन २०७७’ संशोधनका विधेयक समितिमा छलफलपछि फिर्ता भए।
प्रदेशसभामा छलफलको क्रममा रहेका ‘प्रदेश बीउबिजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’, ‘प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘मधेस अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि चालु बजेट अधिवेशनमा थप छलफल हुन सक्ने महतोले बताए।
‘प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ र ‘मधेस प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता भए पनि टेबल हुन बाँकी छन्। पहिलो कार्यकालमा ६६ कानुन बनेका थिए, तर दोस्रो कार्यकालको चार वर्षमा जम्मा १७ विधेयक र १ नियमावली मात्र पारित भए।
प्रदेशसभाकी उपसभामुख बबिताकुमारी राउत ईशरले राजनीतिक खिचातानी र सत्ता परिवर्तनले गत वर्ष काम हुन नसकेको बताइन्। जेनजी आन्दोलनको प्रभाव पनि अर्को कारण थियो।
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशसभाका लागि छुट्याइएको ४६ करोड २३ लाख ८४ हजार बजेटमध्ये करिब ६५ प्रतिशत अर्थात् ३० करोड ३१ लाख ६३ हजार ६८६ रुपैयाँ खर्च भयो।
जनमत पार्टीका प्रदेश सदस्य चन्दन सिंहले सरकारले प्रदेशसभालाई ‘बिजनेस’ नदिँदा कानुन निर्माण कम भएको बताए। उनले सरकार कानुन निर्माण गर्न नचाहने र जनताको अपेक्षामा ध्यान नदिई कुर्सी जोगाउने दाउमा लाग्दा निराशा छाएको आरोप लगाए।
एक वर्षमा मधेस प्रदेशमा चार पटक सत्ता परिवर्तन भयो। भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपछि मुख्यमन्त्री सतीश सिंहलाई पार्टीले फिर्ता बोलायो। त्यसपछि लोसपाका जितेन्द्रप्रसाद सोनल मुख्यमन्त्री बने तर विश्वासको मत पाएनन्। कात्तिक ११ गते एमालेका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बने पनि समर्थन जुटाउन सकेनन्। असोज १९ गते कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वमा बनेको सरकारले निरन्तरता पाइरहेको छ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र यादवले सत्ता भागबन्डा र हेरफेर नै प्रदेशसभाबाट हुनुपर्ने काम नहुनुको मुख्य कारण भएको बताए।
मधेस प्रदेशमै पहिलो पटक प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई दुई तिहाइले महाभियोग लगाएर पदमुक्त गरियो। मण्डलमाथि एमाले नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउन चलखेल गरेको आरोप थियो।
संघीयताको जग बसालेको मधेसमा दलहरू आफ्नै स्वार्थमा लागेका कारण प्रदेशसभाले अपेक्षित काम गर्न नसकेको राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरीको विश्लेषण छ। दलहरू जनताप्रति प्रतिबद्ध नहुनु र आर्थिक लोभ मुख्य समस्या हो।
२० वर्षअघि र अहिलेको तथ्याङ्क हेर्दा सबै क्षेत्रमा परिवर्तन आएको उनको भनाइ छ। व्यवस्थाले जनतालाई राज्य सञ्चालनको अधिकार दिएको छ। यसलाई प्रचारात्मक शैलीमा जनतामाझ लैजानुपर्नेमा सरकार र दलहरूको ध्यान नपुगेको गुनासो गरे।
