वीरगञ्ज उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई अटेर गर्दै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले नेपाल टेलिकमको वीरगञ्जस्थित घण्टाघर नजिकै रहेको दूरसञ्चार कार्यालयको भवन भत्काएको छ।
अदालतको स्टे अर्डरलाई समेत बेवास्ता गरी डोजर चलाइएको घटनाप्रति नेपाल टेलिकमले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारसम्बन्धी कार्य तत्काल रोक्न माग गर्दै नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडी (अर्याल) ले गत साउन २८ गते रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।
सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत वीरगञ्ज इजलासले साउन २९ गते सडक विस्तारको काम तत्काल अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
अदालतमा दायर ०८३–WO–००८५ नम्बरको मुद्दामा विपक्षीहरूलाई मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्ने विषयमा लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो।
म्याद तामेल भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा लगायतका विपक्षीलाई निर्देशन दिइएको थियो।
अदालतले दिएको स्पष्ट आदेशपछि पनि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले नापी विभागबाट तय भएको नक्साङ्कनभन्दा फरक हुने गरी गत साउन ३० र ३१ गते दुई स्काभेटर प्रयोग गरेर टेलिकमको भवन भत्काएको हो।
उच्च अदालतले भदौ ४ गते अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा थप छलफलका लागि पेसी तोकेको छ। आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई यथाशीघ्र गराउन निर्देशन भइसकेको र मुद्दामा थप निर्णय भदौ ४ गते नै हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
स्वीकृत मापदण्डभित्र रही भवनको संरचना पुनर्निर्माण गर्न टेलिकम प्रतिबद्ध रहेको अवस्थामा समेत एकपक्षीय ढङ्गले भवन भत्काइएकोमा कम्पनीले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
आगामी दिनमा सम्बन्धित निकायहरूबाट आवश्यक समन्वय र सहकार्यको अपेक्षा राखिएको प्रवक्ता डा. कमल लामिछानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
