संघीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको पारिश्रमिक १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो निर्णय गरेको हो। यससँगै माध्यमिक तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ४३ हजार ६६९ रुपैयाँबाट बढेर ४८ हजार ५८ रुपैयाँ पुगेको छ।
आधारभूत तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँबाट बढेर ३८ हजार २०३ रुपैयाँ कायम भएको छ। प्रारम्भिक बालविकास (इसिडी) सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ थप गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार इसिडी सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक १२ हजारबाट १७ हजार रुपैयाँ भएको छ। विद्यालय सहयोगीको तलब १० हजारबाट १५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक १५ हजारबाट २० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले यो निर्णय दूरदराजका विद्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको समस्या समाधानको पहिलो चरण भएको बताए। उनले सरकार उनीहरूको रोजगारी सुरक्षा, पेशागत वृद्धि र वृत्तिविकासमा प्रतिबद्ध रहेको बताए। विद्यालय शिक्षाका थाती रहेका समस्याहरूलाई संवादमार्फत समाधान गर्न सरकार लागिपरेको उनको भनाइ छ।
यो पारिश्रमिक वृद्धिसँगै न्यून तलबमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीहरूको मनोबल बढ्ने अपेक्षा छ। यस निर्णयले सरकारमाथि वार्षिक ४ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख २८ हजार १०० रुपैयाँ थप दायित्व सिर्जना हुनेछ।
