भारतको उत्तर प्रदेशस्थित मुजफ्फरनगरमा साढे पाँच महिनाको अवधिमा एक महिलासहित २२ जनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएर चर्चामा आएका अपर जिल्ला तथा सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकरबाट १०० वटा गम्भीर मुद्दाका फाइलहरू फिर्ता लिइएको छ। जिल्ला न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार सिंहले हत्या र लुटपाटसँग सम्बन्धित ती विचाराधीन पत्रावलीहरू दिवाकरको इजलासबाट फिर्ता लिनुभएको हो।
फिर्ता लिइएका १०० फाइलहरूमा रुड्कीका कुख्यात गुन्डा नाइके चैनु पण्डितको मुद्दा पनि समावेश छ, जसमाथि बुधबार नै सुनुवाइ हुने तय थियो। फिर्ता गरिएका अधिकांश हत्याका मुद्दाहरू अहिले प्रमाणमाथिको सुनुवाइको चरणमा रहेका थिए।
१७ वर्षको न्यायिक यात्रामा ३५ जनालाई मृत्युदण्ड सुनाउने न्यायाधीश दिवाकर आफ्नो कडा फैसलोका लागि चिनिन्छन्। उनी विशेषगरी सिसौलीको सहर हत्याकाण्डमा एक महिलासहित उनका तीन छोरालाई फाँसीको सजाय सुनाएपछि झनै चर्चामा आएका थिए, जुन मुजफ्फरनगर जिल्लामा कुनै महिलालाई मृत्युदण्ड सुनाइएको पहिलो घटना थियो।
कडा फैसला गर्दै आएका न्यायाधीश दिवाकरले आफ्नो सुरक्षालाई लिएर निरन्तर चिन्ता र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। गत जुन २५ तारिखमा उनले आफ्नो निवासमा पर्याप्त सुरक्षाकर्मी नभएको भन्दै प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूलाई पत्र लेखेका थिए। तीन दिनअघि मात्रै रिजर्भ पुलिस लाइनका निरीक्षक उदल सिंहविरुद्ध पनि उनले पत्र लेख्दै सुरक्षाकर्मी परिवर्तनमा मनोमानी र अदालतप्रतिको आचरण ठीक नभएको आरोप लगाएका थिए।
एकातिर न्यायाधीश दिवाकरले आफ्नो सुरक्षामाथि प्रश्न उठाइरहेको र अर्कोतिर अचानक उनीबाट १०० वटा गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरू फिर्ता लिइएपछि यो विषयले भारतको न्यायिक र प्रशासनिक वृत्तमा ठूलो चर्चा पाएको छ।
