काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले ९२ संस्थागत (निजी) विद्यालयलाई अनुमति वा स्वीकृति रद्द गर्नुपर्ने कारणबारे ३५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न सूचना जारी गरेको छ।
महानगर क्षेत्रभित्र कानुनबमोजिम सञ्चालित तर अब अनुमति वा स्वीकृति रद्द गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका विद्यालयहरूले आवश्यक कागजातसहित तोकिएको अवधिमा विवरण बुझाउनुपर्नेछ।
विभागका प्रमुख नवराज ढकालका अनुसार शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ३६ बमोजिम विद्यालयको अनुमति वा स्वीकृति रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आएमा यो सूचना प्रकाशित गरिएको हो।
ढकालले यदि विद्यालयहरूले चित्तबुझ्दो जवाफ पेश नगरेमा शिक्षा विभागले अनुमति रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने बताए।
यसअघि पनि महानगरपालिकाले दर्ता भएर पनि सञ्चालनमा नरहेका संस्थागत विद्यालयहरूको स्थलगत अनुगमन गरी अनुमति खारेजीको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो। नगर शिक्षा समितिको बैठकले कागजमा मात्र सीमित रहेका र यथार्थमा सञ्चालन नभएका विद्यालयहरूको अनुमति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयहरूको सञ्चालन, कक्षा तथा विषय थप, नाम, स्वामित्व परिवर्तन जस्ता विषयमा कानुन र निर्धारित मापदण्डअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएको छ।
