सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले कब्जा गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका निकायलाई ६ महिनाको अल्टिमेटम दिएको छ। ६ महिनाभित्र फैसला कार्यान्वयन नभए गृह मन्त्रालयसहितका जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि स्वतः अवहेलनामा सजाय हुने फैसला सुनाइएको छ।
धनुषाका पीडित चिरञ्जीवी बास गिरीले अपहरण, यातना र सम्पत्ति कब्जा प्रकरणमा अवहेलनामा कारबाहीका लागि दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले यो आदेश दिएको हो। अदालतले विशेष गरी गृह, कानुन मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार ठहर गरेको छ।
पीडित गिरीले द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएको जग्गाजमिन फिर्ताका लागि सरकारका विभिन्न निकायमा धाउँदा समेत न्याय नपाएपछि अवहेलनामा कारबाहीको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यसचिव, गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा, मालपोत कार्यालय धनुषा, नापी कार्यालय धनुषा, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसहित १४ निकायमाथि कारबाहीको माग गरेका थिए।
सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले गिरीको विस्थापित अवस्थामा कब्जा गरिएको सम्पत्ति फिर्ता, हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति तथा राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा यसअघि जारी भएका परमादेश र निर्देशनात्मक आदेशहरू ६ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ। यो आदेशले अन्य द्वन्द्वपीडितलाई समेत न्यायको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पीडित गिरी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण ०५५ सालदेखि धनुषाको साबिक सखुवा महेन्द्रनगर गाउँ विकास समितिबाट विस्थापित भएका थिए। उनको घरजग्गा कब्जा हुनुका साथै २७ लाख ७० हजार रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति लुटपाट भएको निवेदनमा उल्लेख छ। गिरीले जिउधनको शान्ति सुरक्षा तथा सम्पत्ति फिर्ताका निम्ति जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा, तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रपतिको कार्यालयसम्म निवेदन बुझाएका थिए।
सर्वोच्चले आदेश प्राप्त भएको ६ महिनाभित्र परमादेशको कार्यान्वयन नगरेमा वा कुनै किसिमको आलटाल, विलम्ब वा बेवास्ता गरिए जिम्मेवार पदाधिकारीलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ बमोजिम कारबाही र सजाय हुने स्पष्ट पारेको छ। यस ऐनअनुसार एक वर्षसम्म कैद, १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ।
