रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको भीषण हिमबाढीले मुलुकलाई शोकमग्न पारेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यसूची परिवर्तन गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा सहभागी हुने भएका छन्। प्रधानमन्त्री शाह यही असोज ६ गते १५ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै अमेरिका प्रस्थान गर्नेछन्।
प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण छोटो र विशेष मिसनमा केन्द्रित रहनेछ। उनी असोज ८ गते महासभालाई सम्बोधन गरेर लगत्तै असोज ९ गते स्वदेश फर्किनेछन्। असोज ६ गते अपराह्न कतारको दोहा हुँदै असोज ७ गते न्युयोर्क पुग्ने तालिकाले गर्दा उनी अमेरिकी राष्ट्रपतिले आयोजना गर्ने रात्रिभोजमा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
भ्रमण अवधि छोटो भएकाले कुनै द्विपक्षीय वार्ता तय गरिएको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग मात्र भेटवार्ता गर्नेछन्। भ्रमण दलमा परराष्ट्र सचिव, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन, परराष्ट्रका अधिकारीहरू तथा निजी सुरक्षाकर्मी रहनेछन्।
यसअघि भदौ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णय गरेको थियो। तर, भदौ १० गतेको भोटेकोसी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गरेपछि सरकारमाथि राष्ट्रप्रमुखकै तहबाट यो संकट विश्वसामु राख्नुपर्ने दबाब परेको थियो।
यसअनुसार परराष्ट्रमन्त्री खनाल सेप्टेम्बर २१ मै न्युयोर्क पुगेर मन्त्रीस्तरीय बैठकहरूमा सहभागी हुनेछन् भने प्रधानमन्त्री दुई दिनपछि पुग्नेछन्। राष्ट्रसंघको मञ्चमा नेपालले महासचिव गुटेरेसको विगतको नेपाल भ्रमणलाई आधार बनाउने रणनीति लिएको छ। सन् २०२३ को अक्टोबरमा नेपाल आउँदा गुटेरेसले हिमनदी पग्लिरहेको देखेका थिए।
त्यतिबेला उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेट्दै हिमनदी पग्लिने क्रम रोक्न चेतावनी दिएका थिए। गुटेरेसको चेतावनीको एक वर्षपछि खुम्बु र भोटेकोसीमा महाविपत्ति निम्तियो। महासचिव स्वयंले देखेको यथार्थ प्रमाण पेश गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ बाट तत्काल क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने दाबी गर्नेछन्।
नेपालले तिब्बती हिमनदीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न चीन र भारतसँग त्रिदेशीय संवादको प्रस्तावसमेत अघि सार्ने तयारी गरेको छ। यसैबीच, राष्ट्रसंघ महासभाको साइडलाइनमा सार्कका विदेशमन्त्रीस्तरीय अनौपचारिक बैठक भने नहुने भएको छ। भारतको अनिच्छाले गर्दा यो बैठक हुन नसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
