पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको सत्यतथ्य निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय अनुसन्धानबाट स्थापित गर्नुपर्ने माग गरेकी छन्। ती घटनाको एक वर्ष पुगेको अवसरमा सामाजिक सञ्जालमार्फत वक्तव्य जारी गर्दै भण्डारीले ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरिन्।
एक वर्षको अवधिमा देशको राजनीतिक परिस्थितिमा ठूलो परिवर्तन आएको छ। उक्त घटनाबाट उत्पन्न राजनीतिक असन्तुष्टि र नयाँ पुस्ताको आकाङ्क्षाले नेपाली राजनीतिमा नयाँ परिस्थिति सिर्जना गरेको छ। निर्वाचनमार्फत जनताले आफ्नो अभिमतसमेत व्यक्त गरिसकेका छन्। परिवर्तनलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट संस्थागत गर्दै सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्नु सबैको साझा जिम्मेवारी हो।
भण्डारीले भदौ २३ गते भएको मानवीय क्षति र त्यसपछिको भदौ २४ गते देखिएको हिंसा, आगजनी, तोडफोड तथा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिको विनाशलाई एउटै प्रकृतिको घटनाका रूपमा हेर्न नहुने स्पष्ट पारिन्। ‘ती दुई दिनका घटनालाई एउटै प्रकृतिका घटनाका रूपमा मात्र हेर्नु उचित हुँदैन। भदौ २३ गते भएको मानवीय क्षति र त्यसपछिको भदौ २४ गते देखिएको व्यापक हिंसा, आगजनी, तोडफोड तथा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिको विनाशका प्रकृति र परिस्थिति फरक देखिन्छन्,’ उनले भनिन्।
आन्दोलनमा उठाइएका जायज माग र त्यसको मूल भावनाभन्दा भिन्न प्रकृतिका गतिविधि देखिएको छ। बाह्य घुसपैठ वा अवाञ्छित तत्वहरूको संलग्नताको प्रश्नसमेत गम्भीर रूपमा उठेको छ। यसको सत्यतथ्य निष्पक्ष अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुनुपर्छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सरकारलाई विभिन्न सिफारिस गरिसकेको छ। सरकारद्वारा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन। सञ्चारमाध्यममार्फत प्रतिवेदनका केही विवरण बाहिरिए पनि घटनाको समग्र प्रकृति, हिंसा, विध्वंस र त्यसमा संलग्न पक्षहरूको भूमिकाबारे सबै प्रश्न अझै पूर्ण रूपमा निरूपण भएका छैनन्।
भण्डारीले कुनै पूर्वाग्रह वा राजनीतिक आग्रह नराखी दुवै दिनका घटनाको सत्य, तथ्य र जिम्मेवारी निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय ढङ्गले स्थापित गरिनुपर्नेमा जोड दिइन्। न्यायको नाममा राजनीतिक प्रतिशोध लिनुहुँदैन। प्रमाण र कानुनका आधारमा दोषीलाई जवाफदेही बनाउनु तथा निर्दोषमाथि अन्याय हुन नदिनु नै न्यायको मूल मर्म हो। राज्यका निकाय र आन्दोलनमा सहभागी नागरिक सबैका लागि कानुन समान हुनुपर्छ।
नयाँ पुस्ताले उठाएका सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका मागलाई आफूले सकारात्मक रूपमा लिएको स्मरण गरिन्। नागरिकका आवाज र असहमतिलाई सम्मान गर्दै लोकतन्त्रलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्छ। लोकतन्त्रमा अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि जोडिएको छ। नागरिकको जीवनभन्दा ठूलो कुनै राजनीतिक माग र राष्ट्रको सार्वजनिक सम्पत्तिभन्दा ठूलो कुनै आन्दोलन हुन सक्दैन।
भदौ २३ र २४ का पीडालाई राजनीतिक विभाजन र प्रतिशोधको आधार नबनाई राष्ट्रिय आत्मसमीक्षा र सुधारको अवसर बनाउनुपर्छ। नयाँ पुस्ताको ऊर्जा, ज्ञान र सिर्जनशीलतालाई समृद्ध नेपाल निर्माणमा जोड्न आग्रह गरिन्। सशक्त प्रश्नलाई संवादमा बदल्नुपर्छ। असहमतिलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ। विभाजनलाई राष्ट्रिय एकताले जित्नुपर्छ। यही नै ती दुःखद घटनाका पीडितप्रतिको सच्चा सम्मान र भावी पुस्ताप्रतिको जिम्मेवारी हो।
