खाना पकाउने एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव सृजना गरी राज्यलाई अटेरी गर्ने ५८ वटै ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले बताएकी छिन्। संघीय संसदको उद्योग समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले जनताले पैसा तिरेर पनि ग्यास नपाउनु लज्जास्पद भएको बताइन्। ग्यास उद्योगीहरूले सरकार र नेपाल आयल निगमलाई नटेरेको आरोप उनले लगाइन्।
पटकपटकको निर्देशनलाई अटेर गरी सरकारलाई असहयोग गर्ने उद्योगहरूको लाइसेन्स आवश्यक परेमा खारेज गर्नुपर्ने धारणा मन्त्री यादवले राखिन्। अब नेपाल आयल निगम आफैँले ग्यास उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
काठमाडौँका लागि पठाइएका ग्यास सिलिन्डर बजारमा नपुग्दै बाटैबाट हराउने गरेको विषयमा समेत उनले चिन्ता व्यक्त गरिन्।
