आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सात बहालवाला तथा पूर्व मन्त्री र ११ विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतसहित ९९० जनाविरुद्ध २५ अर्ब २३ करोडभन्दा बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष बिहीबार बुझाएको ३६औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यो विवरण सार्वजनिक भएको हो।
गत आवमा आयोगले १७५ मुद्दा दायर गर्यो। प्रतिवादीमध्ये १४५ महिला, ८०१ पुरुष र ४४ संस्था छन्। राष्ट्रसेवक कर्मचारी ५४९ जना छन्। यसमा ७ सङ्घीय मन्त्री, ११ विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत, ३३ सहसचिव, ९८ उपसचिव, २०२ शाखा अधिकृत र २०५ सहायकस्तरका कर्मचारी छन्।
जनप्रतिनिधि ५०, राजनीतिक नियुक्ति पाएका २२ र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा अन्य ३६२ जना पनि प्रतिवादी बनाइएका छन्। सार्वजनिक सम्पत्ति हानि-नोक्सानीमा ५६ मुद्दा दर्ता भएका छन्। घुस/रिसवतमा ४१, गैरकानुनी लाभ वा हानिमा २७, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा १५, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा ११, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ५ र राजस्व चुहावटमा ५ मुद्दा दायर भएका छन्।
गत वर्ष विशेष अदालतबाट फैसला भएका १५६ मुद्दामध्ये ८१ मा कसुर ठहर भएको छ। प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षबाट सरेर आएका ७,३२३ सहित कुल ४०,८४२ उजुरी दर्ता भएका थिए। ३२,८२३ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्स्योट भए। ७२२ उजुरी विस्तृत अनुसन्धानमा गएका छन्।
कुल उजुरीमध्ये ४९.०३ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्। सङ्घीय निकायविरुद्ध ३७.९८ प्रतिशत र प्रदेश सरकारका निकायविरुद्ध १२.९९ प्रतिशत उजुरी परेका छन्। मधेस प्रदेशका पालिकाविरुद्ध ७,३७० उजुरी दर्ता भएका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाविरुद्ध ४४१, पोखरा महानगरपालिकाविरुद्ध ३७२, विदेह नगरपालिका र छिपहरमाई गाउँपालिकाविरुद्ध समान २४५–२४५ उजुरी परेका छन्।
समग्र प्रदेशगत उजुरीमा बागमती प्रदेशमा ३२.३५ प्रतिशत र गण्डकीमा ६.४५ प्रतिशत उजुरी परेका छन्। सङ्घीय मन्त्रालयगत उजुरीमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयविरुद्ध १९.५७ प्रतिशत (३,०३६ वटा) उजुरी परेका छन्। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयविरुद्ध १२.७८ प्रतिशत, गृह मन्त्रालयविरुद्ध ११.३३ प्रतिशत, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयविरुद्ध ७.०६ प्रतिशत र अर्थ मन्त्रालयविरुद्ध ५.६५ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएका छन्।
राष्ट्रपति पौडेलले सुशासन प्रवर्द्धनका लागि आयोगको भूमिकाको प्रशंसा गरे। प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचारको शैली बदलिएकाले डिजिटल फोरेन्सिकजस्ता प्रविधिको प्रयोग बढाएको बताए। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानलाई तीव्रता दिन पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता (एमएलए) गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए।
