जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई १५ दिनदेखि ३ महिनासम्म कैद वा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुन बन्दैछ। सरकारले ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ मार्फत यस्तो प्रस्ताव गरेको हो।
संघीय संसद्मा पेस भएको उक्त विधेयकले फोहोर जलाउने, छुट्याएको फोहोर मिसाउने वा व्यवस्थापनमा अवरोध गर्नेलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछ। कसुरको प्रकृति हेरी १ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ।
गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा १५ दिनदेखि ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ। सार्वजनिक स्थानका डस्टबिन तोडफोड गर्ने वा व्यवस्थापनका शर्त उल्लंघन गर्नेलाई पनि जरिवाना लाग्नेछ।
फोहोर संकलन तथा विसर्जनमा हड्ताल वा अवरोध गरेमा सरकारी मुद्दा चलाइने व्यवस्था विधेयकमा छ।
