जर्मन निजी संग्रहकर्ता जोसेफ पीटर रिन्डफ्लाइशको संग्रहमा रहेका १३औँ शताब्दीदेखि २०औँ शताब्दीसम्मका ८०० भन्दा बढी ऐतिहासिक नेपाली दस्तावेजहरू सन् २०२६ अक्टोबर २, शुक्रबारका दिन नेपालको राष्ट्रिय अभिलेखागारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।
यी महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाललाई हाइडेलबर्ग एकेडेमी अफ साइन्सेज एन्ड ह्युम्यानिटिज अन्तर्गत हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालयका प्रोफेसर एक्सेल माइकल्स, डा. मानिक बज्राचार्य र राजन खतिवडाले राष्ट्रिय अभिलेखागारमा आयोजित एक कार्यक्रममा संयुक्त रूपमा हस्तान्तरण गरेका हुन्।
परराष्ट्र मन्त्री खनाल: ‘सांस्कृतिक अखण्डता पुनःस्थापित’
दस्तावेज हस्तान्तरण कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले ऐतिहासिक दस्तावेजको स्वदेश फिर्तीले नेपालको सांस्कृतिक अखण्डता र सभ्यतागत सम्पदामाथिको सार्वभौम स्वामित्वलाई पुनःस्थापित गरेको बताए। खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ सदस्य तथा काठमाडौं ६ बाट प्रतिनिधि सभाका सदस्य हुन्।
उनले नेपालका कला, साहित्य, परम्परा र पवित्र ग्रन्थहरू केवल भौतिक अवशेष मात्र नभई सभ्यताको जीवित आत्मा भएको उल्लेख गरे। यी दस्तावेजहरूले शताब्दीयौँदेखिको दार्शनिक विचार, राजनीतिक शासन, कानुनी ज्ञान र आध्यात्मिक जीवन बोकेको मन्त्री खनालको भनाइ थियो।
खनालले हरेक ऐतिहासिक दस्तावेजको स्वदेश फिर्ती सांस्कृतिक अधिकारको पुनर्स्थापना र सभ्यतागत सम्पदामाथिको सार्वभौम स्वामित्वप्रतिको नवीकृत प्रतिबद्धता भएकोमा जोड दिए।
रिन्डफ्लाइशको इच्छा र माइकल्सको सहजीकरणले दस्तावेज फिर्ता
दिवंगत जोसेफ पीтер रिन्डफ्लाइशले आफ्नो निजी संग्रहमा रहेका ८०० भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण नेपाली दस्तावेजहरू नेपाललाई फिर्ता गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए। उनका छोरा वाल्टर रिन्डफ्लाइशले आफ्ना बुबाको इच्छाको सम्मान गर्दै संग्रह प्रोफेसर एक्सेल माइकल्सलाई नेपालमा फिर्ता गर्ने उद्देश्यले हस्तान्तरण गरेका थिए। प्रोफेसर माइकल्सले हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालयमार्फत दस्तावेजहरू नेपाल फिर्ता गर्न सहजीकरण गरे।
प्रोफेसर माइकल्स हाइडेलबर्ग एकेडेमी अफ साइन्सेज एन्ड ह्युम्यानिटिज अन्तर्गत हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालयका क्लासिकल इन्डोलोजीका वरिष्ठ प्रोफेसर हुन्। उनी हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालयको दक्षिण एसिया इन्स्टिच्युटका पूर्व निर्देशक र ‘डकुमेन्ट्स अन द हिस्ट्री अफ रिलिजन एन्ड ल अफ प्रि-मोडर्न नेपाल’ अनुसन्धान इकाईका प्रमुख पनि हुन्।
दस्तावेजहरूलाई नेपाल फिर्ता गर्नुअघि हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय पुस्तकालयको सहयोगमा प्रोफेसर माइकल्सको नेतृत्वमा व्यापक संरक्षण, डिजिटाइजेसन र वैज्ञानिक सूचीकरण गरिएको थियो। मन्त्री खनालले दस्तावेज पहिचान, सूचीकरण र स्वदेश फिर्तीमा प्रोफेसर माइकल्स र उनको अनुसन्धान टोलीको भूमिकाको प्रशंसा गरे।
प्राचीन ताडपत्रदेखि राणाकालीन लालमोहरसम्म: दस्तावेजको विविधता
यो असाधारण अभिलेखमा प्राचीन ताडपत्रका पाण्डुलिपिहरू, राजकीय सनद, अदालतका आदेशहरू, संस्कृत ग्रन्थहरू र ऐतिहासिक यात्रा विवरणहरू समावेश छन्। मन्त्री खनालका अनुसार यी दस्तावेजहरू नेपालको राजनीतिक, कानुनी र बौद्धिक विकास बुझ्नका लागि अपरिहार्य स्रोत हुन्।
सन् १७८० देखि १९९0 को दशकबीच नेपालबाट संकलन गरिएका यी दस्तावेजहरूमा मल्लकालीन ४६५ ताडपत्रका पाण्डुलिपिहरू, लालमोहर अभिलेखहरू, साथै शाह र राणाकालीन ३१२ कानुनी आदेश र राजकीय दस्तावेजहरू समावेश छन् जसमा माटोका छापहरू पनि छन्। यस संग्रहमा राणा प्रधानमन्त्रीहरूको कार्यालयबाट १८ हस्तलिखित ग्रन्थ र यात्रा डायरीहरू, साथै विभिन्न विषयमा ११ हस्तलिखित पाण्डुलिपिहरू पनि छन्।
युनेस्को महासन्धि र कूटनीतिक सहकार्यको प्रतिफल
मन्त्री खनालले नेपाल र जर्मनी दुवै सांस्कृतिक सम्पत्तिको अवैध आयात, निर्यात र स्वामित्व हस्तान्तरणलाई निषेध तथा रोकथाम गर्ने उपायसम्बन्धी १९७० को युनेस्को महासन्धिमा पक्ष राष्ट्र भएको स्मरण गराए। उनले यो हस्तान्तरणले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको भावना र सिद्धान्तहरूप्रति साझा प्रतिबद्धता प्रदर्शन गरेको बताए।
दस्तावेज फिर्ती प्रक्रियामा जर्मनीस्थित नेपाली दूतावास, हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय, हाइडेलबर्ग एकेडेमी अफ साइन्सेज एन्ड ह्युम्यानिटिज, शराफ फाउन्डेसन र राष्ट्रिय अभिलेखागारबीच सहकार्य भएको थियो। खनालले सन् २०२६ अप्रिल २४ मा बर्लिनस्थित नेपाली दूतावासमा प्रोफेसर माइकल्सले औपचारिक रूपमा दस्तावेजहरू हस्तान्तरण गरेको पनि जानकारी दिए।
हाल यी ऐतिहासिक दस्तावेजहरू कसरी र कुन बाटो भएर जर्मनी पुगे भन्ने विषयमा अझै अनुसन्धान भइरहेको छ।
