अपडेट (13:47, 2026-10-05)
इन्टर्न तथा आवासीय चिकित्सकका संयोजक डा. दिल्ली हरिजनले सरकारसँग भएको पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको दुई महिना बितिसक्दा पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि दोस्रोपटक आमरण अनशन सुरु गर्न बाध्य भएको बताएका छन्। डा. हरिजनका अनुसार, सहमति कार्यान्वयनका लागि पटक-पटक अनुरोध गर्दा पनि सरकारबाट कुनै पहल भएको छैन।
डा. हरिजनले इन्टर्न तथा आवासीय चिकित्सकहरूले ३६ घण्टासम्म लगातार काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिएका छन्। यसले उनीहरूको स्वास्थ्य, कार्यक्षमता र बिरामीको उपचार सेवामा समेत नकारात्मक असर पार्ने गरेको उनको भनाइ छ।
यसैबीच, आठौँ तहका मेडिकल अधिकृतको सुरुवाती तलबमानमा नयाँ तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। यसअघि नेपाल सरकारले २०८३ साउन १ गतेदेखि स्वास्थ्य सेवाका आठौँ तहका अधिकृतको तलबमान ५८,९७१.७७ रुपैयाँ कायम गरेको भनिएकोमा अहिले ४५,७६४ रुपियाँदेखि ४८,७३७ रुपियाँसम्म रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यसैगरी, निजी अस्पतालमा काम गर्ने मेडिकल अफिसरको न्यूनतम तलब ४२ हजार रुपियाँ तोकिएको छ। यो परिवर्तनले इन्टर्न चिकित्सकले माग गरेको मासिक निर्वाह भत्ताको आधारमा समेत प्रभाव पार्नेछ।
वीरगञ्जको नेसनल मेडिकल कलेजमा आवासीय चिकित्सकका समस्या समाधान नहुँदा र सरकारसँगको पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएपछि एमबीबीएस/बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकका संयोजक डिल्ली हरिजनले सोमबार (२०८३ असोज १९ गते) देखि चिकित्सा शिक्षा आयोग, भक्तपुरमा दोस्रोपटक आमरण अनशन सुरु गरेका छन्।
मधेस प्रदेशको वीरगञ्जमा रहेको नेसनल मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकहरूले विभिन्न सातबुँदे माग राख्दै लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन्। कलेज प्रशासनले उनीहरूको समस्या समाधान गर्नुको सट्टा अस्पताल र होस्टल खाली गर्न निर्देशन दिएपछि गत असोज १६ गते ५२ जना चिकित्सक काठमाडौं आएका थिए, जसमध्ये ४० जना चिकित्सा शिक्षा आयोगको सानोठिमीस्थित कार्यालय पुगेका थिए। नेसनल मेडिकल कलेज प्रशासनले विवाद समाधान नभएको र सेवा प्रभावित भएको भन्दै आवासीय चिकित्सकहरूलाई कलेजबाट फिर्ता बोलाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) लाई अनुरोध गरेको छ।
वीरगञ्जका ती आवासीय चिकित्सकहरूले प्रथम वर्षका सात जना चिकित्सकविरुद्ध दायर गरिएको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने माग राखेका छन्। यस्तै, प्रसूति तथा स्त्रीरोग विभागका तीन जना आवासीय चिकित्सकमाथि गरिएको कारबाही खारेज गरी रोकिएको तलब तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग छ। आफ्ना समस्या समाधानका लागि नेसनल मेडिकल कलेज, वीरगञ्जका आवासीय चिकित्सकहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका डीन, चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल चिकित्सक संघलाई मागपत्र बुझाएका छन्।
यसैबीच, इन्टर्न चिकित्सकका संयोजक हरिजनले एमबीबीएस, बीडीएसलगायत एकवर्षे इन्टर्नसिपमा संलग्न विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तहको प्रारम्भिक तलबमानको ५० प्रतिशत बराबरको समान निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। नेपाल सरकारले २०८३ साउन १ गतेदेखि स्वास्थ्य सेवाका आठौँ तहका अधिकृतको तलबमान ५८,९७१.७७ रुपैयाँ कायम गरेको छ। यसअनुसार, इन्टर्न चिकित्सकले करिब २९ हजार ४८५ रुपैयाँ मासिक निर्वाह भत्ता पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। यो निर्णय सरकारी तथा निजी सबै चिकित्सा शिक्षण संस्थामा समान रूपमा लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
हरिजनले यसअघि गत साउन २२ गते नेपाल सरकारसँग पाँचबुँदे सहमति गरेका थिए। तर, उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएको र इन्टर्न चिकित्सकका मागसमेत सम्बोधन नभएको भन्दै उनले पुनः आमरण अनशन सुरु गर्नुपरेको आन्दोलनरत पक्षले जनाएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले तत्काल पूर्ण बैठक बोलाएर निर्वाह भत्तासम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। २०८३ साउन २२ गते भएको पाँचबुँदे सहमतिका सबै बुँदाहरूको विस्तृत विवरण हालसम्म उपलब्ध छैन।
कार्यसमय, शुल्क र ब्यारियर प्रणालीमा चिकित्सकका माग
इन्टर्न तथा आवासीय चिकित्सकको कार्यसमय र अनिवार्य विश्राम सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि आन्दोलनरत पक्षको माग छ। श्रम ऐन तथा प्रचलित नियमअनुसार कार्यसमय, विश्राम र ड्युटी व्यवस्थापन स्पष्ट गरी सरकारी तथा निजी सबै मेडिकल कलेज र शिक्षण अस्पतालमा समान रूपमा लागू गर्नुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन्।
त्यसैगरी, शिक्षण शुल्क तथा छात्रावाससम्बन्धी चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले उठाएका छन्। तोकिएको शुल्कभन्दा बढी रकम असुल गर्ने तथा आयोगका निर्णय र निर्देशन पालना नगर्ने शिक्षण संस्थामाथि नियमित अनुगमन गरी आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत एमबीबीएस तथा बीडीएस अध्ययनमा लागू दोस्रो वर्षको ‘ब्यारियर प्रणाली’ का कारण विद्यार्थीको शैक्षिक प्रगतिमा परेको प्रभावबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ। विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र सरोकारवाला प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलले समस्या अध्ययन गरी आवश्यक सुधारका लागि कार्यान्वयनयोग्य सुझाव दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लागू भएको ‘ब्यारियर प्रणाली’ को विस्तृत पृष्ठभूमि र यसको प्रभावबारे थप जानकारी हालसम्म उपलब्ध छैन।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको आयोगको भूमिकामा प्रश्न
वीरगञ्जको नेसनल मेडिकल कलेजमा देखिएका समस्या र इन्टर्न चिकित्सकको राष्ट्रव्यापी अनशनले प्रधानमन्त्री बालेन शाह अध्यक्ष रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको भूमिकामा प्रश्न उठाएको छ। नियामक निकायको रूपमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्दा मधेस प्रदेशसहित देशभरका मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी र चिकित्सकहरूले बारम्बार आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
मधेस प्रदेशका अस्पतालहरूमा चिकित्सकको अभाव र सेवाको गुणस्तरमाथि सधैँ प्रश्न उठ्ने गरेको सन्दर्भमा वीरगञ्जको घटनाले थप जटिलता ल्याएको छ।
अनशनरत हरिजनले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले तत्काल पूर्ण बैठक बोलाएर निर्वाह भत्तासम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। यद्यपि, आमरण अनशनमा बसेका डिल्ली हरिजनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे हालसम्म कुनै जानकारी उपलब्ध छैन, न त सरकार वा चिकित्सा शिक्षा आयोगले दोस्रोपटकको अनशनप्रति औपचारिक प्रतिक्रिया नै दिएको छ।
