पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको फोन डिटेल अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका ईनम सापकोटालाई अभद्र मुद्दामा हिरासतमा राखेपछि सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई २४ घण्टाभित्र कारण पेस गर्न आदेश दिएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले विशेष ब्यूरोको सहयोगमा सापकोटामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रहरीले सापकोटालाई कुन विशिष्ट अभद्र मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको हो भन्ने स्पष्ट खुलाएको छैन। सापकोटाकी श्रीमतीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चले यो आदेश दिएको हो।
जबरा नियन्त्रणमा: सर्वोच्चको टिप्पणी र सांसदको जवाफ माग
२०८३ असोज ११ गते राति काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित निवासबाट उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरीले पक्राउ पुर्जीसमेत नदिई नियन्त्रणमा लिएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो। अनुसन्धानका लागि म्याद थप र पक्राउको कारण खोल्न नसकेपछि २०८३ असोज १२ गते दिउँसो जबरालाई परिवारका सदस्यको जिम्मा लगाइएको थियो।
जबरालाई नियन्त्रणमा लिएको विषयमा राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले २०८३ असोज १५ गते सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले पनि २०८३ असोज १२ गते जबराको पक्राउलाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेको थियो।
मानव अधिकार आयोगको प्रहरीमाथि बयान र कारबाही माग
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८३ असोज १३ गते काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सन्तोष खड्कासँग बयान लिएको थियो। आयोगले प्रहरीले संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको सम्मान नगरेको र पक्राउ प्रक्रियामा त्रुटि भएको ठहर गर्दै संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व पूरा गर्न अवरोध सिर्जना गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ।
एआईजी दाहाल निलम्बन: जबरासँगको भेटघाटको आरोप
यसअघि सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशीराज दाहालमाथि पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग सुरक्षा सूचना चुहाएको आरोप लागेको थियो। दाहालले टेकुस्थित उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका जबरासँग अनुमति नलिई भेट गरेको आरोपमा गृह मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। यसै आरोपमा दाहाललाई निलम्बित गरिएको थियो। सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशीराज दाहाल संवेदनशील सूचना चुहावट आरोपमा निलम्बित
जबराविरुद्धको महाअभियोग र अवकाश
चोलेन्द्र शमशेर जबरा २०७५ पुस १७ गते प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए। उनीविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते महाअभियोग दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए। महाअभियोग लामो समयसम्म संसद्मा अलपत्र भएको र संसद्को अधिवेशन समाप्त भएपछि तत्कालीन महासचिवले महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र लेखेका थिए।
संसद् सचिवालयका तत्कालीन महासचिवको सफाइ पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। २०८३ भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जबराविरुद्धको महाअभियोगको औचित्य समाप्त भएको ठहर गर्दै रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको थियो। जबरा २०७९ मंसिर २९ गते उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए। जबरामाथि अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोप पनि लागेको छ, जसको अनुसन्धान अझै जारी छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २४ घण्टाभित्र कारण पेस गर्ने
ईनम सापकोटाको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत २४ घण्टाभित्र कारण पेस गर्न आदेश दिएको छ। कार्यालयले अदालतलाई सापकोटालाई हिरासतमा राख्नुपर्ने ठोस कारण पेस गर्नुपर्नेछ। यस्तै, राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई नियन्त्रणमा लिएको विषयमा सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गरेकाले गृहमन्त्रीले सदनमार्फत यस विषयमा स्पष्टीकरण दिनुपर्नेछ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रहरी कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेकाले त्यस विषयमा सरकारको प्रतिक्रिया र आवश्यक कारबाही प्रतिक्षामा छ।
सापकोटा र जबरा प्रकरणका अनुत्तरित प्रश्न
- ईनम सापकोटालाई कुन विशिष्ट अभद्र मुद्दामा हिरासतमा राखिएको हो भन्ने प्रहरीले अझै स्पष्ट खुलाएको छैन।
- चोलेन्द्र शमशेर जबराको फोन डिटेल खोज्दा ईनम सापकोटा कसरी भेटिए र उनीहरूको फोन सम्पर्कको प्रकृति के थियो भन्ने विस्तृत जानकारी उपलब्ध छैन।
- चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई २०८३ असोज ११ गते पक्राउ गर्दा प्रहरीले कुन कसुरमा पक्राउ गरेको थियो भन्ने स्पष्ट खुलाइएको छैन।
- सशस्त्र प्रहरीका एआईजी दाहालले चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग भेट्नुको कारण र त्यस भेटघाटको उद्देश्य के थियो भन्ने स्पष्ट छैन।
- ईनम सापकोटाको राष्ट्रियता के हो भन्ने उल्लेख गरिएको छैन।
यसअघि: सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशीराज दाहाल संवेदनशील सूचना चुहावट आरोपमा निलम्बित
