अक्टोबर २, २०२६ यता फ्रान्समा शिक्षा सुधारको माग गर्दै चर्किएको विद्यार्थी आन्दोलनमा ५ हजारभन्दा बढी व्यक्ति पक्राउ परेका छन्, जसमध्ये ८७ प्रतिशत नाबालिग छन्। पेरिसका सडकमा ‘२०२६ नयाँ १७८९’ भन्दै दशौं हजार विद्यार्थी प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्।
यसअघि, फ्रान्समा शिक्षामा थप लगानीको माग गर्दै २५०,००० भन्दा बढी प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिएको विषयमा हामीले विस्तृत समाचार प्रकाशित गरिसकेका छौं। यो आन्दोलन शिक्षामा लगानीको अभाव, जीर्ण पूर्वाधार र विद्यार्थीका आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्दा उत्पन्न हुने संकटको परिणाम हो। फ्रान्सको कमजोर वित्तीय अवस्था र बढ्दो ऋणका कारण २०२७ को बजेटमा खर्च कटौती गर्ने सरकारी योजनाले शिक्षामा लगानीको चिन्ता बढाएको छ, यद्यपि सरकारले शिक्षा बजेटमा वृद्धि हुने बताएको छ। फ्रान्समा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीको शैक्षिक वातावरणमा यसले प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ।
अक्टोबर ६, २०२६ मा पेरिसका सडकमा हजारौं विद्यार्थीले बृहत् प्रदर्शन गरे। अक्टोबर २ यता पक्राउ परेका ५ हजारभन्दा बढीमध्ये ८७ प्रतिशत नाबालिग छन्। प्रदर्शनका क्रममा लेन्स शहर नजिकै एक १५ वर्षीय विद्यार्थीले हात गुमाएका छन्।
विद्यार्थीहरूले विद्यालयमा शौचालय र शौचालय कागजको अभाव, जीर्ण भवन, बिहान ८ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्मको लामो कक्षा, भीडभाडयुक्त कोठा र शिक्षकको कमी जस्ता मुख्य समस्याहरू उठाएका छन्। १६ वर्षीय यानिसले आफ्नो विद्यालयमा शौचालयको अवस्था दयनीय रहेको र लामो कक्षाले थकाउने गरेको बताएका छन्। १७ वर्षीय फदिलाले लामो विद्यालय समयका कारण गृहकार्य र आरामका लागि पर्याप्त समय नपाएको गुनासो गरेकी छन्। पेरिसको टुर्गो उच्च माध्यमिक विद्यालयका १५ वर्षीय साइमनले उनीहरू आफ्नो भविष्यका लागि लडिरहेको बताए। १४ वर्षीय इडेनले विद्यालयमा सरसफाइको अभावले स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे।
सेप्टेम्बर २०२६ मा पेरिसको एउटा सानो विद्यालयबाट सुरु भएको यो आन्दोलन अक्टोबर २०२६ मा देशभर चर्कियो। अक्टोबर ६ सम्म देशभरका ३,७०० उच्च माध्यमिक विद्यालयमध्ये ५८९ वटामा पढाइ प्रभावित भएको छ। अक्टोबर ४ सम्म करिब ७३५ शैक्षिक संस्था प्रभावित भइसकेका थिए। अक्टोबर १, २०२६ मा मात्रै १,९४९ जना पक्राउ परे। आन्दोलनका क्रममा अक्टोबर २ सम्म ३०५ जना प्रहरी र अक्टोबर १ सम्म ११९ जना विद्यार्थी तथा विद्यालय कर्मचारी घाइते भए।
फ्रान्सका प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नुले विद्यार्थीका केही माग जायज रहेको स्वीकार गरे पनि हिंसात्मक गतिविधि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्। गृहमन्त्री लरेन्ट न्युनेजले हिंसात्मक प्रदर्शनमा संलग्नहरूलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिए। सरकारले यो आन्दोलनलाई वामपन्थी समूहले उक्साएको आरोप लगाएको छ, जसलाई वामपन्थी राजनीतिक दल ला फ्रान्स इन्सोउमाइस (LFI) ले अस्वीकार गरेको छ। सिजिटी ट्रेड युनियनकी प्रमुख सोफी बिनेटले भने सरकारले विद्यार्थीका मागहरूलाई बेवास्ता गरिरहेको आरोप लगाएकी छिन्। शिक्षामन्त्री Édouard Geffray ले सडक अवरुद्ध भएका स्थानमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छन्। तर, विद्यार्थी संगठनहरूले यो कदमलाई समस्याको समाधान नभएको बताएका छन्।
ओईसीडीको ‘एजुकेशन एट अ ग्लान्स २०२६: फ्रान्स’ प्रतिवेदन (सेप्टेम्बर २९, २०२६ मा प्रकाशित) अनुसार, २०२३/२४ मा फ्रान्सका सार्वजनिक संस्थाहरूमा ७.१ प्रतिशत प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षकहरू पूर्ण रूपमा योग्य थिएनन्। यो तथ्यांकले शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि रहेको शिक्षक अभावको समस्यालाई उजागर गर्छ। शिक्षकको अभाव, भीडभाडयुक्त कक्षाकोठा, जीर्ण पूर्वाधार र शिक्षामा अपर्याप्त लगानी जस्ता समस्याहरू फ्रान्सको शिक्षा प्रणालीमा लामो समयदेखि विद्यमान छन्। ३० वर्षअघि बढेको जन्मदरका कारण अहिले माध्यमिक तहमा १५-१६ वर्षका विद्यार्थीको संख्या बढेको छ। विशेषगरी ३० वर्षभन्दा माथिका महिला र फ्रान्समा जन्मेका विदेशी आप्रवासी महिलाहरूमा बढेको जन्मदरले यो जनसांख्यिकीय परिवर्तन ल्याएको हो। यसले कक्षाकोठामा भीडभाडको समस्या बढाएको छ र विद्यार्थीहरू गुणस्तरीय शिक्षा पाउन संघर्ष गरिरहेका छन्।
फ्रान्समा नेपाली विद्यार्थीको भविष्य
फ्रान्स पछिल्लो चार वर्षयता नेपाली विद्यार्थीका लागि सस्तो शिक्षण शुल्क र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विश्वविद्यालयका कारण लोकप्रिय गन्तव्य बनेको छ। धेरै नेपाली युवा उच्च शिक्षाका लागि फ्रान्स जाने गरेका छन्। फ्रान्समा रहेका नेपाली विद्यार्थी वा कामदारको आधिकारिक संख्या उपलब्ध छैन। फ्रान्समा नेपालको दूतावास रहे पनि यस विद्यार्थी आन्दोलनका विषयमा नेपाली समुदायका लागि कुनै विशेष विज्ञप्ति वा सल्लाह जारी भएको छैन। यस आन्दोलनले त्यहाँ अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीको दैनिक जीवन र शैक्षिक तालिकामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्न सक्छ।
आन्दोलनको भविष्य र सरकारी कदम
प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नुले विद्यार्थी र शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीका समस्या समाधान गर्न केही उपाय घोषणा गर्दै विद्यालयहरूमा सुधार ल्याउने वाचा गरेका छन्। सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनेलाई मर्मत खर्च आफैँ व्यहोर्न बाध्य बनाउने कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ। यद्यपि, सम्पत्तिको क्षतिको पूर्ण विवरण र कुल आर्थिक लागत अझै स्पष्ट छैन। सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनेलाई मर्मत खर्च तिराउने सरकारी कानुनको दीर्घकालीन प्रभावबारे ट्रेड युनियनहरूले असहमति जनाएका छन्। प्रमुख विद्यार्थी संगठन र शिक्षक युनियनहरूले अक्टोबर ६, २०२६ मा थप प्रदर्शनका लागि आह्वान गरेका थिए। प्रहरीको कारबाहीबारे सुरु गरिएका आन्तरिक अनुसन्धानको नतिजा अझै सार्वजनिक भएको छैन।
यसअघि: फ्रान्समा विद्यार्थी आन्दोलन: २५०,००० प्रदर्शनकारी सडकमा, प्रहरी दमन र राजनीतिक आरोप
