सरकारले बाढीपहिरो प्रभावित परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले गोरखा, धादिङ र बागलुङका प्रभावित क्षेत्रलाई विपद् संकटग्रस्त घोषणा गर्दै गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ तोकेको छ। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रिपरिषद्का १३ वटा मुख्य निर्णय सार्वजनिक गरे।
बैठकले जापानबाट २९८ मिलियन जापानी येन र जर्मनीबाट २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले नेपालको विकास प्रयास र आपत्कालीन आवश्यकताहरूमा सहयोग पुग्नेछ।
बाढीपीडितलाई मासिक १५ हजार राहत र संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा
मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट अति प्रभावित गोरखाका चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ र २ लाई ३ महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। २०८३ असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको वर्षाका कारण सिर्जित बाढीपहिरोबाट अति प्रभावित बागलुङका गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई पनि ३ महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।
यी क्षेत्रका क्षतिग्रस्त निजी आवासका प्रभावित परिवारले होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी टहरोमा अस्थायी बसोबास व्यवस्थापन गर्न चाहेमा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा ६ महिनाका लागि राहत प्रदान गरिनेछ। चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। ६ जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारका लागि प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना थप २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।
कानुनी र नीतिगत परिवर्तन
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का प्रारम्भ हुन बाँकी दफामध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ संवत् २०८३ साल कात्तिक १५ गतेदेखि प्रारम्भ गर्ने निर्णय भएको छ। यसले फौजदारी न्याय प्रणालीमा महत्वपूर्ण प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको प्रस्तावमा राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न पनि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
- नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत भएको छ।
- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ स्वीकृत भएको छ।
- दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत भएको छ।
- पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र पारवहन सम्झौता
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। यसले बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूबीच सामुद्रिक पारवहनमा सहयोग र सहजीकरण गर्नेछ, जसबाट नेपालजस्ता भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूलाई व्यापारमा थप सुविधा पुग्नेछ।
व्यवस्थापन परीक्षण र आगामी कदम
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनका बाँकी दफाहरू २०८३ कात्तिक १५ गतेदेखि लागू हुनेछन्। बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक, राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन संशोधन विधेयक, तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक संघीय संसद्मा पेस गरिनेछ। सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता पनि अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गरिनेछ।
