सर्वोच्च अदालतले कैद भुक्तान भइसकेपछि पनि चार महिनाभन्दा बढी समय गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएका डिकबहादुर दमाईलाई तत्काल रिहा गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशको इजलासले दमाईलाई २०८३ जेठ ५ गते कैद अवधि समाप्त भएपछि पनि थप चार महिनाभन्दा बढी समय जेलमा राखिएको पाइएपछि यस्तो आदेश दिएको हो।
दमाईलाई नवधवलागिरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड वादी र डिकबहादुर दमाई प्रतिवादी भएको कर्जा लेनदेन मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसलाबमोजिम बिगो असुल नभएपछि सहकारीले सिधा खर्च दाखिला गरी १ वर्षका लागि कैदमा राख्ने आदेश भएको थियो। कारागार कार्यालय डिल्लीबजारको कैदी स्थानान्तरणसम्बन्धी पत्रमा दमाईलाई चेक अनादर मुद्दामा २०८२ जेठ ६ गतेदेखि २०८३ जेठ ५ गतेसम्म कैदमा राखिएको उल्लेख छ।
फैसला विवरण पेस गर्न विपक्षी असफल
सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर भएपछि अदालतसमक्ष उक्त चेक अनादर मुद्दाको फैसलालगायत कुनै पनि विवरण विपक्षीहरूले पेस गर्न सकेनन्। कारागार कार्यालय डिल्लीबजारले दमाईलाई चेक अनादर मुद्दामा कैदमा राखिएको बताए पनि त्यसको आधारभूत फैसला विवरण उपलब्ध गराउन नसकेको हो।
डिकबहादुर दमाईलाई नवधवलागिरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको कर्जा लेनदेन मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले बिगो असुल नभएपछि १ वर्षका लागि कैदमा राख्न आदेश दिएको थियो। यसै आदेशका आधारमा उनलाई कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमा थुनामा राखिएको थियो। उनको कैद अवधि २०८३ जेठ ५ गते नै समाप्त भइसकेको भए पनि उनलाई थप चार महिनाभन्दा बढी समयसम्म जेलमै राखिएको थियो। यो अवधिलाई सर्वोच्च अदालतले गैरकानूनी ठहर गर्दै तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको न्यायिक विरासत
सर्वोच्च अदालतले गैरकानूनी थुनामा राखिएका व्यक्तिलाई तत्काल रिहा गर्नका लागि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने गर्दछ। यो आदेश नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको रक्षाका लागि एक महत्त्वपूर्ण न्यायिक उपकरण हो। यसअघि पनि यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा सर्वोच्चले कैदीको मानवअधिकारको रक्षा गर्दै रिहाइको आदेश दिएको उदाहरणहरू छन्, जसले राज्यका निकायहरूलाई जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्दछ।
अनुत्तरित प्रश्न र आगामी कदम
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि डिकबहादुर दमाईलाई तत्काल कारागारबाट रिहा गरिनेछ। यद्यपि, उनलाई चेक अनादर मुद्दामा कैदमा राख्ने आदेशको फैसला कहिले भएको थियो र त्यसको विवरण के थियो भन्ने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। यस घटनामा डिकबहादुर दमाईलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राख्ने कार्यमा को-को जिम्मेवार छन् भन्ने पनि खुलेको छैन। गैरकानूनी थुनामा राख्ने अधिकारीहरूमाथि कुनै कारबाही हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा पनि थप जानकारी आउन बाँकी छ।
