एनसेलको १३ हजार करोडभन्दा बढीको वित्तीय अपराध प्रकरणमा गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको नागरिकता छानबिन नै नगरी उन्मुक्ति दिइएको खुलासा भएको छ। छानबिन प्रतिवेदन, २०८० ले महतोको ‘बासिन्दाको हैसियत’ वा ‘गैर बासिन्दाको हैसियत’ बारे छानबिन गर्न सिफारिस गरे पनि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) ले सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै अदालतमा मुद्दा बुझाउँदा यो विषयलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ।
आयकर ऐन, २०५८ अनुसार करयोग्य आय हुने व्यक्तिलाई बासिन्दा र गैर बासिन्दा व्यक्ति भनी वर्गीकरण गरिन्छ। कुनै आय वर्षमा १८३ दिनभन्दा बढी नेपालमा बसेको व्यक्तिलाई बासिन्दा व्यक्तिको रूपमा परिभाषित गरिएको छ भने सोभन्दा कम बसोबास भएको व्यक्ति गैर बासिन्दा मानिन्छ। बासिन्दा व्यक्तिले आफ्नो सम्पूर्ण आयमा कर तिर्नुपर्छ भने गैर बासिन्दाले नेपालको स्रोत भएको आयमा मात्र कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसर्थ, करारोपण प्रयोजनका लागि व्यक्तिको हैसियत पहिचान हुनुपर्छ।
नागरिकता त्याग र शंकास्पद शेयर कारोबार
उपेन्द्र महतोले २०३४ जेठ ३० गते ‘उपेन्द्र महतो सुडी’ को नाममा नेपाली नागरिकता लिएको देखिन्छ। तर, उक्त नागरिकता २०४५ सालमा त्याग गरेको अभिलेख छ, जसको अर्थ उनले त्यतिबेलै विदेशी नागरिकता लिएको देखिन्छ। यसरी विदेशी नागरिकको हैसियत र नेपाली नागरिक दुवै हैसियतमा उनले एनसेलको शेयर पटकपटक लिएको देखिएको छ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट ती सबै विवरण मेटाइएको छ।
सीआइबीको चार महिना लामो अनुसन्धानपछि उपेन्द्र महतोलाई प्रतिवादी नै नबनाई अन्य २२ जना व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाएर गत साउन २७ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा अभियोग पत्र दायर गरेको छ। कुल ९७ अर्ब रुपैयाँ बिगोसहित कैद तथा जरिवाना माग गरिएको उक्त अभियोग पत्रमा टाइमटन्र्स होल्डिंग, लासेल एसयु क्राबिरा मेडिकल सर्भिस लगायतका कम्पनीका सञ्चालक र पदाधिकारीले संगठित अपराध गरेको किटान गरिएको छ। साइप्रसमा रहेको टाइमटन्र्स होल्डिंग कम्पनीकी सञ्चालक महतोकी श्रीमती समता प्रसाद भए पनि उनलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन।
एनसेल सम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८० ले महतो र नीरज गोविन्द श्रेष्ठको राष्ट्रियता नेपाली वा गैर आवासीय नेपाली के थियो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो। यदि उनीहरू नेपाली नागरिक नरहेको भए उक्त कारोबार दूरसञ्चार नीति, २०६० को प्रतिकूल हुने र यदि नेपाली नागरिक भएको भए विदेशी लगानी तथा ऋणका कारोबारहरू विदेशी विनिमय (नियमन) गर्ने ऐन, २०१९ को विपरीत हुन जाने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सीआइबीको अनुसन्धानमाथि प्रश्न
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८३ वैशाख २१ गते ‘एनसेल सम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८०’ कार्यान्वयनका लागि सीआइबीमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयपछि तत्कालीन सीआइबी प्रमुख एआइजी डा. मनोज कुमार केसीले वैशाख २१ गते नै २७ पृष्ठको अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित अनुसन्धान अनुमति माग गरेका थिए।
अनुमतिपछि सीआइबीले सोही दिन अभियुक्त सर्वेश जोशीलाई पक्राउ गरी म्याद थप गरेको थियो। तत्कालीन सीआइबी नेतृत्वले कुशलतापूर्वक अनुसन्धान गरिरहेको यो मुद्दालाई प्रभावित पार्न बिचौलियाहरू केसीको सरुवाका लागि सक्रिय भएका थिए। बिचौलियाकै सक्रियतामा केसीको सरुवा गरी एआइजी उमा प्रसाद चतुर्वेदीलाई ल्याइएको थियो। चतुर्वेदीकै पालामा उपेन्द्र महतोलाई सीआइबीमा सुटुक्क हाजिर गराइएको थियो।
सीआइबी प्रमुख चतुर्वेदीले महतोको बयान दुई दिनसम्म लिइएको र अनुसन्धान जारी रहेको बताएका छन्। उनले समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा विभिन्न निकायलाई लेखि पठाउने काम गर्ने जानकारी दिए। तर, सीआइबीका अनुसन्धान अधिकारीले सुरुमा उपेन्द्र महतोको नाम प्रतिवेदनमा नभएको भन्दै जिद्दी गरेका थिए। दियोपोस्टकर्मीले प्रतिवेदनको पाना पल्टाएर देखाएपछि उनीहरू असमञ्जसतामा परेका थिए।
महतोको बयान र बेवास्ता गरिएका तथ्य
सीआइबी र सरकारी वकिलसमक्ष उपेन्द्र महतोले दिएको बयानमा आफूले साइप्रसमा दर्ता भएको कम्पनीमा कानुनी रूपमा विदेशी लगानी भित्र्याएको बताएका छन्। उनले सिनर्जी नेपाल प्रालि खरिद गरी एकल सञ्चालक भई एनसेलमा २०% लगानी गरेको र पछि उक्त शेयर रेनोल्ड वेस्ट इन्डिजलाई बिक्री गरेको उल्लेख गरेका छन्।
महतोले सिनर्जी नेपाल प्रालिको नाममा रहेको शेयर आफ्नो नाममा बिक्री भई त्यसपछि नीरज गोविन्द श्रेष्ठलाई बिक्री गरी कम्पनीबाट बाहिर निस्केको बताएका छन्। तर, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको शेयर अभिलेख विवरणबाट २०६८ चैत ७ मा उपेन्द्र महतोले सिनर्जी नेपाल प्रालिबाट गरेको शेयर खरिदको अभिलेख नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सीआइबीले बयानका क्रममा समितिले किटान गरेको सिफारिसलाई समेत लत्याएर महतोले भावना सिंह श्रेष्ठबाट लिएको १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबारेमा मात्रै सोधपुछ गरेको पाइएको छ। उनको नागरिकता छानबिन गर्नुपर्ने र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट विवरण गायब भएको विषयमा समेत छानबिन गर्नुपर्ने किटान गरिएको तथ्यलाई बेवास्ता गरिएको छ।
एनसेल शेयर कारोबारको कालक्रम
- २०५८: सपाइस् नेपाल प्रा.लि. दर्ता। मोदी कोर्प (५५%), सपाइस् सेल लिमिटेड (५%) र खेतान समूह प्रा.लि. (४०%) को शेयर स्वामित्व।
- २०६१ मङ्सिर ४: राज ग्रुप कम्पनी प्रा.लि.ले खेतान र मोदी कर्पको सबै शेयर खरिद गर्यो।
- २०६१ माघ: राज ग्रुपले खरिद गरेको शेयर महतोको स्वामित्व रहेको डाल्टो ट्रेड साइप्रसलाई बिक्री गर्यो।
- २०६२ साउन: डाल्टो ट्रेडले आफूसँग रहेको ५७% शेयरमध्ये ४०% रेनोल्ड होल्डिङ्ग, सेन्ट किट एण्ड नेभिसलाई बिक्री गर्यो।
- २०६२: राज ग्रुप कम्पनी प्रा.लि.ले आफ्नो ३८% शेयरमध्ये १८.६% पुनः रेनोल्ड होल्डिङ्गलाई बिक्री गरेपछि रेनोल्डको शेयर हिस्सा ५८.६% पुग्यो।
- २०६३: सपाइस् सेल, नयाँ दिल्लीले आफूसँग रहेको ५% शेयरमध्ये १.४% रेनोल्ड होल्डिङ्गलाई बिक्री गर्यो।
- २०६४ साउन १९: डाल्ट्रो ट्रेड साइप्रसले आफूसँग भएको २०% शेयर रेनोल्ड होल्डिङ्गलाई बिक्री गरेपछि रेनोल्ड होल्डिङ्गको कुल शेयर हिस्सा ८०% पुग्यो।
- आर्थिक वर्ष २०६३: राज ग्रुप प्रा. लि. बाट १९.४०% शेयर सिनर्जी नेपाल प्रा. लि. को नाममा हस्तान्तरण भयो।
- आर्थिक वर्ष २०६३/६४: सपाइस् सेल इन्डियाबाट ०.६०% शेयर हस्तान्तरण पछि सिनर्जी नेपालको एनसेलमा २०% होल्डिङ्ग पुग्यो।
- २०६८ चैत्र ०७: सिनर्जी नेपाल प्रा.लि.ले एनसेलको २०% शेयर उपेन्द्र महतोलाई बिक्री गर्यो।
- २०६८ चैत्र १६: उपेन्द्र महतोले सोही २०% शेयर नीरज गोविन्द श्रेष्ठलाई बिक्री गर्यो।
- २०७२ चैत्र १७: नीरज गोविन्द श्रेष्ठले उक्त २०% शेयर सुनिभेरा क्यापिटल भेञ्चर्स प्रा.लि.लाई बिक्री गर्यो।
- २०७४ साउन २६: सिनर्जी नेपाल प्रा.लि. रमेश व्यार सुडी, सिरहा जिल्लाका नाममा रहेको देखिन्छ।
वित्तीय अपराधको विशाल दायरा
यस प्रकरणमा कुल बिगो ९६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ र नेपाल सरकारलाई स्मार्ट सेलले बुझाउनुपर्ने नवीकरण लगायतको २२ अर्ब रुपैयाँ शुल्क, कोस्बो इन्भेस्टमेन्टबाट शंकास्पद रूपमा ल्याइएको ३ अर्ब रुपैयाँ, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले एनसेल आजिआटालाई दिएको ३ अर्ब ३१ करोडको गैरकानुनी ऋण, सोही बैंकबाट गैरकानुनी रूपमा एनसेल आजिआटाले लिएको २ अर्ब ७५ करोड टर्म लोन र स्मार्ट सेललाई ४ करोडको जग्गा धितो राखेर नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकले दिएको ६ अर्ब २० लाख, सेटिङ लिलामीबाट हत्याइएको ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ जोड्ने हो भने यो वित्तीय अपराधको दायरा १ खर्ब ३३ अर्बभन्दा बढी हुन आउँछ। अर्थात्, १३ हजार करोड रुपैयाँभन्दा माथिको वित्तीय अपराध भएको देखिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था नेपाल र सीआइबीको संयुक्त अनुसन्धानको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले एनसेल आजिआटाका सञ्चालक सतिशलाल आचार्य, भावना सिंह श्रेष्ठ, सचिनलाल श्रेष्ठ लगायतका अन्य सञ्चालक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्षसहितका सञ्चालक, स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालक, ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो गर्ने डमी बिडरहरूलाई प्रतिवादी बनाएर गत साउन २७ गते जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। यस प्रकरणमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पाण्डे र सिइओ पाण्डे लगायत केही अभियुक्त धरौटीमा छुटेका छन्। उपेन्द्र महतोको नागरिकता र शेयर कारोबारको हैसियतबारे थप छानबिन नभएसम्म यस प्रकरणको पूर्ण सत्यता बाहिर आउन कठिन देखिन्छ।
