भारतको निर्वाचन आयोगले विशेष सघन परीक्षण (एसआइआर) प्रक्रियामार्फत करिब १३ करोड मतदाताको नाम हटाएको छ, जसमध्ये नयाँदिल्लीका ५३ वर्षीय कमता प्रसादलाई ‘मृतक’ ठहर गरिएको छ। दैनिक सिलाइ गरेर परिवार पाल्ने प्रसाद आफू जीवित रहेको प्रमाणित गर्न सरकारी कार्यालय धाइरहेका छन्, जसले उनको दैनिक गुजारामा समेत असर पारेको छ।
प्रसादले रोयटर्ससँग भनेका छन्, ‘म जिउँदै छु भन्ने प्रमाणित गर्न सबैतिर धाइरहेको छु।’ पेशाले दर्जी प्रसादको दैनिक २५० भारतीय रुपैयाँको आम्दानीले चार सदस्यीय परिवारको गुजारा चल्छ। मतदाता सूचीको गल्ती सच्याउन कार्यालय धाउनुपर्दा उनको कमाइ छुटिरहेको छ। उनले ३५ वर्षदेखि भारतका निर्वाचनमा मतदान गर्दै आएका छन्।
रोयटर्सले मंगलबार प्रकाशित गरेको रिपोर्टअनुसार भारतमा मतदाता सूचीको एसआइआर प्रक्रियाका क्रममा करिब १३ करोड नाम हटाइएका छन्। मृत्यु भइसकेका, बसाइँ सरेका, एकभन्दा बढी स्थानमा दर्ता भएका वा विवरणमा समस्या देखिएका मतदाताको नाम हटाउने उद्देश्यले आयोगले यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो। तर, यस प्रक्रियामा कतिपय जीवित र योग्य मतदाताको नाम पनि हटेको पाइएपछि भारतमा विवाद चर्किएको छ।
अगस्ट ३१ मा प्रकाशित दिल्लीको प्रारम्भिक मतदाता सूचीमा मात्रै करिब ४२ लाख नाम हटाइएको थियो, जसमध्ये प्रसाद पनि एक हुन्। उनको विवरणमा नाम समेत ‘कान्ता प्रसाद’ लेखिएको छ र उनलाई ‘मृतक’ का रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ। नाम हटाइएको थाहा पाउँदा आफू आत्तिएको र त्यसयता गल्ती सच्याउन विभिन्न कार्यालय धाइरहेको उनले बताएका छन्।
प्रसादको क्षेत्रमा २ हजार मतदाताको नाम हटाइयो
प्रसाद बस्ने क्षेत्रमा यो समस्या अझ व्यापक रहेको स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता बताउँछन्। गैरनाफामूलक संस्था जनसरोकारका स्वयंसेवक राजेन्द्र कुमारका अनुसार प्रसाद बस्ने क्षेत्रमा करिब ९ हजार मतदाता थिए, तीमध्ये झन्डै २ हजारको नाम हटाइएको छ। कसैलाई अनुपस्थित, कसैलाई बसाइँ सरेको, कसैलाई मृतक र कसैलाई अन्यत्र दर्ता भएको भन्दै सूचीबाट हटाइएको हो। राजेन्द्रका अनुसार उक्त क्षेत्रमा प्रसादलाई मात्र मृतक भनेर हटाइएको भेटिएको छ।
निर्वाचन आयोगले गल्तीवश नाम हटाइएका योग्य मतदाताले प्रमाणपत्र पेस गरेर दाबी तथा पुनरावेदन गर्न सक्ने बताएको छ। तर, यो प्रक्रिया सहज छैन। रोयटर्सका अनुसार त्यस्ता नागरिकले सरकारी कार्यालयमा पटकपटक पुग्नुपर्ने, बसोबास वा अन्य विवरण प्रमाणित गर्नुपर्ने र निर्वाचन अधिकारीसमक्ष सुनुवाइमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था छ। कतिपयले आफ्नो नाम पुनः समावेश गराउन हप्तौँ वा महिनौँ संघर्ष गरिरहेका छन्।
दिल्लीकै ३८ वर्षीय निजी विद्यालयका शिक्षक कमल लालको अवस्था पनि उस्तै छ। उनी दर्जनौँ परिवारसँगै एउटा फ्लाइओभर मुनिको बस्तीमा बस्छन्। तर निर्वाचन आयोगले उनलाई बसाइँ सरेको मतदाताको सूचीमा राखेर नाम हटाएको छ। कमलका अनुसार आफू त्यहीँ बसिरहेको भए पनि जग्गाको स्वामित्व प्रमाणपत्र वा पानीको बिल नभएकाले मतदानको अधिकार जोगाउन कठिनाइ भइरहेको छ। सेप्टेम्बरमा आफ्नो नाम हटाइएको थाहा पाएपछि उनले सम्बन्धित अधिकारीलाई भेटेका छन्, सुनुवाइमा उपस्थित भएका छन् र नाम पुनः समावेश गराउन पटकपटक निवेदन दिएका छन्। इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार दिल्लीको बेला स्टेट बस्तीका ७२९ मतदातामध्ये ७२८ जनाको नाम हटाइएको जानकारी कमलले नागरिक समाजद्वारा गठित स्वतन्त्र छानबिन समितिलाई दिएका थिए।
विरोधपछि पुनः प्रमाणीकरणको निर्देशन
मतदाता सूचीबाट ठूलो संख्यामा नाम हटाइएपछि भारतमा विपक्षी दल र युवा संगठनहरूले निर्वाचन आयोगविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन्। आन्दोलनकारीहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा मागेका छन्। आयोगले सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीलाई फाइदा पुग्ने गरी मतदाता सूची संशोधन गरेको उनीहरूको आरोप छ। निर्वाचन आयोग र भाजपाले यी आरोप अस्वीकार गरेका छन्।
विरोध बढेपछि आयोगले दिल्लीसहित केही स्थानमा मतदाताको विवरण पुनः प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था अघि बढाएको छ। इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार आयोगले एसआइआर सम्पन्न भएका २० राज्य र केन्द्रशासित प्रदेशमा छुटेका योग्य मतदाता समावेश गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। यस क्रममा हटाइएका मतदातालाई नयाँ मतदाता दर्ताका लागि प्रयोग हुने फारम–६ भर्न लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। वर्षौंदेखि मतदान गर्दै आएका मानिसहरूलाई पुनः नयाँ मतदाता बन्नुपर्ने अवस्थाले असन्तुष्टि बढाएको छ। प्रसादलाई भने सम्बन्धित अधिकारीहरूले उनको नाम फेरि समावेश गर्ने आश्वासन दिएका छन्। ३५ वर्षदेखि मतदान गर्दै आएका उनी अहिले आफ्नो नाम मतदाता सूचीमा फर्किने प्रतीक्षामा छन्।
आन्दोलन र कानुनी लडाइँ
यसबीच भारतमा निर्वाचन आयोगविरुद्ध चर्किएको युवा आन्दोलनका आयोजकले तिहारसम्म सडक प्रदर्शन नगर्ने घोषणा गरेका छन्। आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेको कक्रोच जनता पार्टी (सिजेपी) का संस्थापक अभिजीत दिप्केले मंगलबार समर्थकहरूलाई चाडपर्वमा परिवारसँग समय बिताउन आग्रह गरेका हुन्।
प्रदर्शन स्थगित गर्ने घोषणासँगै सिजेपीले जेलमा रहेका आफ्ना दुई नेता सौरभ दास र आशुतोष रांकालाई छुटाउन कानुनी लडाइँ तीव्र बनाएको छ। पार्टीले मंगलबार नै उनीहरूलाई हिरासतमा राख्ने निर्णयविरुद्ध दिल्ली उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको छ। दास र रांका अहिले दिल्लीको तिहाड जेलमा छन्। अक्टोबर १३ मा दिल्लीको जन्तरमन्तरमा प्रवेश गरेर प्रदर्शन गरेको आरोपमा प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेटले उनीहरूको गतिविधिबाट सार्वजनिक शान्ति भंग हुने जोखिम कायमै रहेको ठहर गरेका छन्। सिजेपीले यो निर्णयलाई अन्यायपूर्ण बताएको छ।
पार्टीले भारतीय संविधानको धारा २१ अन्तर्गत प्राप्त व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकार उल्लंघन भएको दाबी गर्दै तत्काल सुनुवाइ गरी दुवै नेतालाई रिहा गर्न माग गरेको छ। यद्यपि उच्च अदालतबाट यसबारे अन्तिम निर्णय आएको छैन। यसैबीच भारतको सर्वोच्च अदालतले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारसहित निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग विपक्षी दलहरूको निवेदनमा जवाफ मागेको छ। अदालतले जन्तरमन्तरलाई प्रदर्शनस्थलको मान्यताबाट हटाइएको निर्णय पनि परीक्षण गर्ने भएको छ। प्रदर्शन क्रममा प्रहरीको अत्यधिक बल प्रयोग भएको आरोपपछि सम्बन्धित सिसिटिभी फुटेज सुरक्षित राख्न आदेश दिइएको छ।
सुरुमा परीक्षा प्रणालीका अनियमितताविरुद्ध उठेको सिजेपी आन्दोलन पछिल्लो समय मतदाता अधिकार र निर्वाचन आयोगको जवाफदेहिताको मुद्दामा केन्द्रित भएको छ। दिप्केले तत्काल सडक प्रदर्शन रोक्ने घोषणा गरे पनि आयोगविरुद्धको माग फिर्ता लिएका छैनन्। बुधबार दुई नेताको हिरासतसम्बन्धी सुनुवाइ र दिल्ली उच्च अदालतमा दायर निवेदनले आन्दोलनको आगामी दिशा निर्धारण गर्न सक्छ।
