पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा गम्भीर सुरक्षा त्रुटि फेला परेपछि नेपालका अधिकांश वाणिज्य बैंकका वेबसाइट र अनलाइन सेवाहरू बन्द भएका छन्। यो सुरक्षा कमजोरीले विश्वभर साइबर सुरक्षा सतर्कता बढाएको छ, जसको असर नेपालको वित्तीय र सरकारी क्षेत्रमा पनि देखिएको छ।
यो समस्या समाधानका लागि बैंकहरू र सरकारी निकायहरूले प्राविधिक सुधारका काम गरिरहेका छन्। सुरक्षा जोखिम नियन्त्रण गर्न सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र (SDOC) र सम्बद्ध प्राविधिक टोलीहरू सक्रिय रूपमा खटिएका छन्। नेपाल सरकारले जोखिमपूर्ण प्रणाली अद्यावधिक गर्न र तत्काल सुरक्षित बनाउन आग्रह गरेको छ।
पीएचपी सुरक्षा त्रुटिको गम्भीरता
पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा ‘PHP2Shell’ नाम दिइएका दुई गम्भीर सुरक्षा त्रुटिहरू अक्टोबर २१ मा सार्वजनिक गरिएका थिए। यी त्रुटिहरूको गम्भीरता सूचकांक १० मध्ये ९.२ रहेको छ, जसलाई उच्च जोखिम मानिन्छ। यसको दुरुपयोग भएमा आक्रमणकारीले प्रभावित सर्भरमा टाढैबाट आफ्नो कोड चलाउन तथा संवेदनशील सूचना प्राप्त गर्न सक्ने सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ।
यसअघि २०७९ माघमा पनि सर्भरमा समस्या आउँदा नेपालमा सरकारका सबै वेबसाइट काम नगर्ने भएका थिए र त्यस समय सर्भर ह्याक भएको खुलेको थियो। यो घटनाले नेपालको डिजिटल पूर्वाधारको सुरक्षामा थप चुनौती थपेको छ।
प्रभावित क्षेत्र र सरकारी कदम
नेपालमा आज बिहानैदेखि धेरै सरकारी वेबसाइटहरू बन्द छन्। साथै, पीएचपीबाट सञ्चालित अन्य व्यावसायिक वेबसाइटहरूलाई पनि सुरक्षा बढाउन आग्रह गरिएको छ। राइड सेयरिङ तथा डेलिभरी सेवा प्रदायक पठाओको सेवा पनि साइबर सुरक्षा घटनाका कारण प्रभावित भएको छ।
केही सरकारी प्रणालीमा सुरक्षा सुधार गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याइसकिएको छ। दशैँ बिदाका बेला प्रणाली बन्द गरिएकाले सरकारी कामकाजमा तत्काल असर नपरेको सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ। सुरक्षा प्याच र आवश्यक परीक्षण सम्पन्न भएपछि प्रभावित प्रणालीहरू क्रमशः पुनः सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सरकारले सबै महत्त्वपूर्ण प्रणालीहरूलाई सुरक्षा सुधारपछि दशैँ बिदा सकिनुअघि पुनः सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।
साइबर सुरक्षाको राष्ट्रिय परिदृश्य
नेपालमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढ्दै जाँदा साइबर सुरक्षाको महत्त्व पनि बढेको छ। नेपालले डेटा उल्लङ्घन, र्यानसमवेयर आक्रमण, फिसिङ घोटाला र पहिचान चोरी जस्ता विभिन्न साइबर खतराहरूको सामना गर्दछ। यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० जारी गरेको छ।
यस नीतिले साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुनी र संरचनागत व्यवस्थामा जोड दिएको छ र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। साइबर सुरक्षा विधेयकको मस्यौदा गर्ने काम भइरहेको छ।
मधेश प्रदेशमा साइबर ठगीको प्रभाव
साइबर ठगीका घटनाले मधेश प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मधेश प्रदेशमा ९३६ जना पीडित भएका छन्। बैंकका अनलाइन सेवाहरू बन्द हुँदा यस क्षेत्रका नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ, किनकि उनीहरू डिजिटल भुक्तानी र बैंकिङ कारोबारका लागि यस्ता सेवामा निर्भर छन्।
बैंकका सेवा अवरुद्ध हुँदा ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई थप समस्या भएको छ, जहाँ भौतिक बैंक शाखाको पहुँच सीमित छ। यसले वित्तीय समावेशीकरण र डिजिटल कारोबारमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
अस्पष्टता र आगामी कदम
सरकारी निकायहरूले कुनै डाटामा सम्झौता भएको छ वा छैन भन्ने पुष्टि गरेका छैनन्। साथै, बैंकहरूले आफ्ना सबै सेवा बन्द गरेका हुन् वा पीएचपीमा आधारित सेवाहरू मात्र बन्द गरेका हुन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
यसअघि: एआईको सहयोगमा पीएचपीमा गम्भीर सुरक्षा कमजोरी: नेपालका सरकारी वेबसाइट बन्द
